लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है. शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए अब तक दो चरणों में कुल 2,28,037 बच्चों ने मुफ्त शिक्षा के लिए आवेदन किया है. जिनमें से प्रथम चरण में ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से 71,381 बच्चों को मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा हेतु सीट आवंटित की गई है. दूसरे चरण में 95591 आवेदन हुआ है.
योगी सरकार की यह पहल न केवल बच्चों को बेहतर शिक्षा का अवसर दे रही है, बल्कि उनके परिवारों को आर्थिक रुप से भी मजबूत कर रही है. निजी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के लिए यह योजना उम्मीद की किरण बनकर उभरी है.
प्रथम चरण में 1.32 लाख आवेदन : योगी सरकार के इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के तहत पहले चरण में 1,32,446 आवेदन प्राप्त हुए थे. इनमें से 1,02,058 आवेदनों को स्वीकृत किया गया और 71,381 बच्चों को निजी विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा के लिए सीट आवंटित की गई. यह प्रक्रिया सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि वंचित वर्ग के हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले.
दूसरे चरण में 95 हजार से अधिक आवेदन: दूसरे चरण में आवेदन की अंतिम तिथि 19 जनवरी थी, जिसके तहत कुल 95,591 आवेदन प्राप्त हुए. अब इन आवेदनों की जांच की जा रही है. 24 जनवरी को लॉटरी के माध्यम से सीट आवंटन कर 27 जनवरी तक चयनित बच्चों की सूची जारी कर प्रवेश कराया जायेगा. इतना ही नहीं, जो अभिभावक पहले दो चरणों में अपने बच्चों का आवेदन आरटीई के अंतर्गत निशुल्क शिक्षा प्राप्त करने हेतु नहीं करा सके, वे 1 से 19 फरवरी तक तीसरे चरण में आवेदन कर सकते हैं.
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आंकड़ों पर एक नजर
चरण- प्राप्त आवेदन- स्वीकृत - विद्यालय में सीट आवंटित
पहला - 1,32,446 - 1,02,058 - 71,381
दूसरा - 95,591 - प्रक्रिया जारी - 24 जनवरी को आवंटन
बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में लाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है और शिक्षा के क्षेत्र में समानता और समावेशी विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी. उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में चयनित बच्चों के लिए स्कूल आवंटन की सूची 27 जनवरी को जारी होगी. यह योजना, उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में समानता और समावेशी विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास है.
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