नई दिल्लीः दिल्ली सरकार के तमाम विभागों में कार्यरत दिल्ली प्रशासनिक अधीनस्थ सेवाएं (DASS) कैडर के ग्रेड 3/सीनियर असिस्टेंट कर्मचारियों का बुधवार को बड़े स्तर पर तबादला किया गया. ग्रेड 3 लेवल के 110 कर्मचारियों में ज्यादातर शिक्षा विभाग और प्रधान लेखा अधिकारी कार्यालय में कार्यरत स्टॉफ शामिल है. सर्विसेज विभाग की डिप्टी सेक्रेटरी की ओर से जारी ऑर्डर में सभी को 'स्टैंड रिलीव' करते हुए तत्काल प्रभाव से नई जॉइनिंग के आदेश दिए गए हैं. जुलाई में अब तक करीब 300 से ज्यादा दास कैडर अफसरों/कर्मचारियों का ट्रांसफर किया जा चुका है.
हाल में दास कैडर के ग्रेड 1 और ग्रेड 2 लेवल के अधिकारियों की भी बड़े स्तर पर ट्रांसफर/पोस्टिंग हुई थी. 168 अधिकारियों का तबादला दो अलग-अलग आदेशों के तहत किया गया था. इन आदेशों के बाद अब जुलाई में निकले ताजा आदेश में इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों की ट्रांसफर/पोस्टिंग के ऑर्डर को बड़े प्रशासनिक फेरबदल के रूप में देखा जा रहा है.
शिक्षा विभाग के अधिक कर्मचारीः नई ट्रांसफर लिस्ट में सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग और प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस (PAO) के कर्मचारियों का स्टाफ शामिल है. वहीं, कई कर्मचारियों को पीएओ से परिवार एवं कल्याण निदेशालय, भगवान महावीर अस्पताल, फूड सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स विभाग, डीएसएसएसबी, महिला एवं बाल विकास और सूचना तकनीक आदि में ट्रांसफर किया गया है. बाकी अधिकांश को शिक्षा विभाग और प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस से इधर से उधर किया गया है. इसके अलावा 19 जुलाई को 23 सीनियर असिस्टेंट ग्रेड 3 कर्मचारियों को भी दिल्ली सरकार के अलग-अलग विभागों में भेजे जाने के आदेश जारी किए गए थे.
आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में ग्रेड 3 के सीनियर असिस्टेंट कर्मचारियों की और ट्रांसफर/पोस्टिंग होगी. ग्रेड 4 के जूनियर असिस्टेंट के प्रमोशन के चलते ग्रेड 3 के कर्मचारियों को एक से दूसरे विभागों में भेजने की प्रक्रिया चल रही है. बताया जाता है कि आगे भी लंबे समय से एक ही विभाग में कार्यरत दास कैडर के सभी ग्रेड के कर्मचारी/अधिकारियों की ट्रांसफर/पोस्टिंग होगी.
12 विभाग में लंबे समय से तैनात है कर्मचारीः एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि दिल्ली सरकार के 10 से 12 विभाग ऐसे हैं जो बेहद संवेदनशील माने जाते हैं. यहां हर ग्रेड के अफसरों की लंबे समय से तैनाती है. इसकी लिस्ट बड़ी गंभीरता और बारीकी के साथ तैयार की जा रही है. इनको संवेदनशील विभागों (राजस्व, परिवहन, माप एवं तोल, फूड एंड सप्लाई, ट्रेड एंड टैक्स, सेल टैक्स, वैट, एक्साइज आदि) से हटाकर गैर-संवेदनशील विभागों में भेजा जा सकता है.
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