संयुक्त राष्ट्र : अमेरिका ने सोमवार को सूडान के युद्धरत दलों को हथियारों की आपूर्ति करने वाले सभी देशों से हथियारों की बिक्री रोकने की अपील की. अमेरिका ने चेतावनी देते हुए कहा कि विशाल पश्चिमी दारफुर क्षेत्र में इतिहास खुद को दोहरा रहा है. बता दें कि यहां 20 साल पहले एक भीषण नरसंहार हुआ था.
अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस-ग्रीनफील्ड ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक आपातकालीन बंद बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि दारफुर में एकमात्र राजधानी एल फशर, जो अर्धसैनिक बलों के कब्जे में नहीं है बड़े पैमाने पर नरसंहार के कगार पर है. उन्होंने सभी देशों से इस खतरे को समझने और इसके लिए जरूरी उपचार पर आगे बढ़ने का किया. उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर संकट पैदा हो रहा है.
ब्रिटेन के उप राजदूत जेम्स करियुकी ने उनकी अपील पर समर्थन जताते हुए कहा कि सूडान के लिए आखिरी चीज जो सबसे बुरी हो सकती है कि वह एक साल से चल रहे संघर्ष को और बढ़ाये. थॉमस-ग्रीनफील्ड ने कहा कि ऐसी 'विश्वसनीय रिपोर्टें' हैं कि अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स और उनके सहयोगी मिलिशिया ने एल फैशर के पश्चिम में कई गांवों को तबाह कर दिया है. अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स 'एल फैशर पर एक आसन्न हमले' की योजना बना रहे हैं.
थॉमस-ग्रीनफील्ड ने चेतावनी देते हुए कहा कि एल फैशर पर हमला एक आपदा के अलावा एक बड़ी आपदा होगी. उन्होंने कहा कि इससे एल फैशर में रहने वाले 20 लाख लोगों और वहां शरण लेने वाले 500,000 सूडानी लोगों की जान पर खतरा खड़ा हो जायेगा.
थॉमस-ग्रीनफील्ड ने अर्धसैनिक बलों, जिन्हें आरएसएफ के नाम से जाना जाता है, से एल फैशर की घेराबंदी समाप्त करने और शहर पर किसी भी हमले को रोकने का आग्रह किया. उन्होंने आरएसएफ और प्रतिद्वंद्वी सरकारी बलों से हिंसा को कम करने और सीधी बातचीत में शामिल होने, नागरिकों की रक्षा करने और विशेष रूप से 'अकाल के कगार पर' 5 मिलियन सूडानी और हताश 10 मिलियन अन्य लोगों तक मानवीय पहुंच को सक्षम करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया.
अप्रैल 2023 के मध्य में सूडान में उस समय अराजकता बढ़ गई. जब जनरल अब्देल फतह बुरहान के नेतृत्व वाली उसकी सेना और मोहम्मद हमदान डागालो के नेतृत्व वाले आरएसएफ अर्धसैनिक बल के बीच लंबे समय से चल रहा तनाव राजधानी खार्तूम में सड़क पर लड़ाई में बदल गया. लड़ाई देश के अन्य हिस्सों, विशेषकर शहरी इलाकों और दारफुर क्षेत्र में फैल गई है.
संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक प्रमुख रोजमेरी डिकार्लो ने 19 अप्रैल को परिषद को बताया कि साल भर चलने वाले युद्ध को विदेशी समर्थकों के हथियारों ने बढ़ावा दिया है, जो संघर्ष को समाप्त करने में मदद करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह गैरकानूनी है, यह अनैतिक है और इसे रुकना चाहिए. उन्होंने किसी भी विदेशी समर्थक का नाम नहीं लिया.
लेकिन बुरहान, जिसने 2021 में सूडान के सैन्य अधिग्रहण का नेतृत्व किया, पड़ोसी मिस्र और उसके राष्ट्रपति, पूर्व सेना प्रमुख अब्देल-फतह अल-सिसी का करीबी सहयोगी है. फरवरी में, सूडान के विदेश मंत्री ने सरकारी बलों के लिए ड्रोन खरीद की अपुष्ट रिपोर्टों के बीच तेहरान में अपने ईरानी समकक्ष के साथ बातचीत की. आरएसएफ के नेता डागालो को कथित तौर पर रूस के वैगनर भाड़े के समूह से समर्थन प्राप्त है.
संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने एक हालिया रिपोर्ट में कहा कि आरएसएफ को अरब सहयोगी समुदायों और चाड, लीबिया और दक्षिण सूडान से गुजरने वाली नई सैन्य आपूर्ति लाइनों से भी समर्थन मिला है. थॉमस-ग्रीनफील्ड ने सोमवार को कहा कि संयुक्त राष्ट्र के हथियार प्रतिबंध की मांग के अनुसार सभी क्षेत्रीय शक्तियों को युद्धरत पक्षों को हथियार मुहैया कराना बंद कर देना चाहिए. संवाददाताओं से कहा कि अमेरिका उन पर दबाव बनाना जारी रखेगा.
एक सवाल के जवाब में, उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जिन देशों के साथ बातचीत की है उनमें से एक संयुक्त अरब अमीरात है, जिसने सूडान को कोई भी हथियार उपलब्ध कराने से बार-बार इनकार किया है. संयुक्त राष्ट्र के डिकार्लो ने युद्ध के प्रभाव की एक भयानक तस्वीर पेश की. बताया जा रहा है कि 14,000 से अधिक लोग मारे गए, हजारों घायल हुए, 25 मिलियन लोगों को जीवन रक्षक सहायता की आवश्यकता पड़ी और 8.6 मिलियन से अधिक लोग अपने घरों से भागने के लिए मजबूर हुए.
युद्ध के दौरान, अरब-प्रभुत्व वाले आरएसएफ ने दारफुर में जातीय अफ्रीकी नागरिकों, विशेष रूप से जातीय मसालिट पर क्रूर हमले किए हैं, और विशाल क्षेत्र के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण कर लिया है - एल फैशर इसका सबसे नया लक्ष्य है. दो दशक पहले, दारफुर नरसंहार और युद्ध अपराधों का पर्याय बन गया था, विशेष रूप से कुख्यात जंजावीद ने अरब मिलिशिया मध्य या पूर्वी अफ्रीकी के रूप में पहचान करने वाली आबादी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था.
300,000 तक लोग मारे गए और 2.7 मिलियन लोगों को उनके घरों से निकाल दिया गया. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अभियोजक करीम खान ने जनवरी में कहा था कि यह मानने का आधार है कि दोनों पक्ष युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध या दारफुर में नरसंहार कर सकते हैं. आरएसएफ का गठन सूडान के पूर्व राष्ट्रपति उमर अल-बशीर ने किया था.