पटना : बिहार में सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया लगातार जारी है. विभिन्न विभागों में युवाओं को उनके प्रतिभा के अनुसार नौकरी दी जा रही है. वैसे तो शिक्षा विभाग सबसे ऊपर चल रहा है. हालांकि स्वास्थ्य और पुलिस विभाग भी नौकरी देने के मामले में पीछे नहीं है. इसी कड़ी में युवाओं के लिए एक और खुशखबरी है.
10,332 पदों की स्वीकृति : बिहार की यातायात व्यवस्थाओं को बेहतर और सुदृढ़ करने के लिए कुल 10 हजार 332 पदों की स्वीकृति दी गई है. यातायात एडीजी सुधांशु कुमार ने कहा है कि इसके लिए एक साल से बिहार का यातायात विभाग प्रयासरत था, अब जाकर हमें स्वीकृती मिली है. उन्होंने कहा है कि नेशनल हाइवे पर और जवानों की तैनाती से हादसे में कमी होने की उम्मीद है.
''10,332 पद स्वीकृत किए गए हैं. पटना को 1807 जवान मिलेंगे. इसके साथ ही पटना जिले के हाइवे पेट्रोलिंग के लिए 1560 जवान मिलेंगे. बिहार पुलिस के 21,391 सिपाहियों की बहाली प्रक्रिया चल रही है. इसमें चयनित होने वालों को भी ट्रैफिक में तैनात किया जाएगा.''- सुधांशु कुमार, यातायात एडीजी
28 जिलों में ट्रैफिक जवानों की तैनाती : ट्रैफिक एडीजी ने बताया कि राज्य के 12 जिलों में ट्रैफिक जवान पहले से मौजूद हैं. इसके अलावा 28 जिलों में ट्रैफिक जवानों की तैनाती की जाएगी. 4215 जवान वहां तैनात किए जाएंगे. इसका मकसद यह है कि सभी जिलों में ट्रैफिक सूचारू रूप से चले. कहीं कोई हादसा ना हो. लोगों को जागरूक करना हमरा मुख्य मकसद है.
''पटना में 500 जवानों को बॉडीवार्न कैमरे दिए गए हैं. अन्य जिलों में यह संख्या अभी 53 है. हमारा मकसद फाइन वसूलना नहीं है, बल्कि उनके जीवन को बचाना है. हादसों में कमी लाना है.''- सुधांशु कुमार, यातायात एडीजी
हो रही है राजस्व में वृद्धि : बिहार में नवंबर 2023 से यातायात नियमों के उल्लंघन पर मैनुअल चालान की प्रक्रिया को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. राज्य में यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान की कार्रवाई में वर्ष 2022 से वर्ष 2023 के बीच लगभग 116 फीसदी की वृद्धि हुई है. वर्ष 2023 में जनवरी से जुलाई के बीच यातायात नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध लगभग 18 करोड़ 75 लाख की जुर्माना राशि वसूली गई. इसकी तुलना में वर्ष 2024 में जनवरी से जुलाई के बीच यातायात नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई में 213 फीसदी की वृद्धि हुई है.
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