नई दिल्ली: केंद्र की यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS)- जिसकी घोषणा 24 अगस्त को की गई. एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसकी सदस्यता लेने वाले सरकारी कर्मचारियों को अपने पेंशन चेक में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, UPS के तहत सरकार का योगदान मौजूदा 14 फीसदी से बढ़कर 18.5 फीसदी हो जाएगा. इसके कारण 50,000 रुपये के मासिक वेतन से शुरू होने वाले कर्मचारियों की पेंशन में कुल मिलाकर 19 फीसदी की बढ़ोतरी होने की संभावना है.
बता दें कि यूनिफाइड पेंशन योजना से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, जबकि राज्य सरकार द्वारा इसे अपनाए जाने से संभावित रूप से 90 लाख तक का लाभ होगा.
रिपोर्ट में 3 फीसदी वार्षिक वेतन बढ़ोतरी और 8 फीसदी की 8 फीसदी कंपाउंडिंग वार्षिक बढ़ोतरी रेट पर विचार किया गया है, लेकिन गणना में महंगाई भत्ते और पे कमिशन अवार्ड को छोड़ दिया गया है. इसका मतलब है कि पेंशन कोष और भी अधिक हो सकता है, रिपोर्ट में कहा गया है.
वर्तमान में, केंद्र के पास अपने कर्मचारियों के लिए तीन पेंशन फंड मैनेजर हैं, जिनमें भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया शामिल हैं. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस को हरी झंडी दे दी है, जिससे 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना है. और यदि राज्य सरकारें समान रूपरेखा अपनाती हैं तो यह संख्या 90 लाख तक बढ़ सकती है.
यूपीएस को 1 अप्रैल, 2025 से लागू किया जाएगा और इससे सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन के 50 फीसदी के बराबर सुनिश्चित पेंशन सहित लाभ मिलेंगे.
