नई दिल्ली: एमएसएमई, या माइक्रो, छोटा और मीडियम एंटरप्राइजेज भारतीय औद्योगिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. वे पिछड़े क्षेत्रों के विकास, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने और देश भर में लाखों लोगों को रोजगार के अवसर देते है. इसके साथ ही सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने के अलावा सकल घरेलू उत्पाद और निर्यात आय में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं. इसके बावजूद, भारत में एमएसएमई वित्तीय सहायता, व्यावसायिक विशेषज्ञता की कमी और तकनीकी अप्रचलन की समस्याओं से पीड़ित हैं. उदारीकरण, निरर्थक विनिर्माण रणनीतियों और अनिश्चित बाजार परिदृश्यों के कारण भारतीय एसएमई को अपने वैश्विक समकक्षों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है.
एमएसएमई ने जीडीपी में 30 फीसदी का किया योगदान
एमएसएमई क्षेत्र ने लगातार भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30 फीसदी योगदान दिया है, जिससे कुशल और अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए 111 मिलियन रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं. 37 ट्रिलियन रुपये की संबोधित योग्य क्रेडिट मांग और 14.5 ट्रिलियन रुपये की मौजूदा मुख्यधारा की आपूर्ति के साथ, एमएसएमई को 20-25 ट्रिलियन रुपये के क्रेडिट अंतर का सामना करना पड़ता है.
एमएसएमई को इन समस्याओं का करना पड़ रहा सामना
सबसे आम समस्या जिसका सभी छोटे पैमाने के व्यवसायों ने सामना किया है और अभी भी कर रहे हैं वह है लोन की समस्या. कोलेटरल की अनुपस्थिति, लंबी कागजी कार्रवाई और लोन चुकौती क्षमताओं में विश्वास की कमी जैसे कई कारकों के कारण एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। एमएसएमई को आसान क्रेडिट लाइन प्रदान करने के सरकार के सचेत प्रयास के बावजूद ये बाधाएं बनी हुई हैं.
एमएसएमई ने देश में मजबूत पकड़ बनाई
भारत की आर्थिक संरचना की रीढ़, एमएसएमई खंड, देश के औद्योगिक क्षेत्र के प्राथमिक चालकों में से एक है, जो कुल औद्योगिक उत्पादन का 45 फीसदी, कुल निर्यात का 40 फीसदी और देश की जीडीपी में लगभग 30 फीसदी योगदान देता है. यह कहना सुरक्षित है कि एमएसएमई ने देश के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है. रोजगार, नवाचार और आर्थिक विकास के प्रमुख चालकों में से एक के रूप में, एमएसएमई में धन का समान वितरण सुनिश्चित करने और देश में क्षेत्रीय और आर्थिक असंतुलन पर अंकुश लगाने की अपार क्षमता है.
एमएसएमई को लोन की समस्या
भले ही एमएसएमई भारत की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, फिर भी उनमें से बड़ी संख्या को देश के औपचारिक वित्तीय इकोसिस्टम में एकीकृत किया जाना बाकी है. भारत में 64 मिलियन एमएसएमई में से केवल 14 फीसदी के पास ही लोन तक पहुंच है. आंकड़ों से पता चलता है कि एमएसएमई द्वारा कुल वित्त मांग लगभग 69.3 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें 70 फीसदी लोन आवश्यकता कार्यशील पूंजी अंतर को भरने के लिए जिम्मेदार है.
कोलेटरल की कमी बनी मुसीबत
स्टार्ट-अप एमएसएमई के लिए विफलता दर अधिक हो सकती है, लेकिन जोखिम के बावजूद, समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए इन उद्यमों का वित्तपोषण आवश्यक है और यहां क्रेडिट गारंटी योजना एक प्रमुख भूमिका निभा सकती है. एमएसएमई लोन की सुविधा के लिए क्रेडिट गारंटी एकमात्र मानदंड नहीं है, लेकिन हम इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते हैं कि कोलेटरल की कमी बैंकों द्वारा अच्छी परियोजनाओं को अस्वीकार करने का प्रमुख कारण है.
क्रेडिट गारंटी योजना
क्रेडिट गारंटी योजना के तहत लोन देते समय वित्तीय संस्थान भी सुरक्षित होते हैं. इसलिए इस योजना को बैंकर्स और उद्यमियों के बीच लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए. इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए ऐसी नीतियों को लागू करने की आवश्यकता है जो ऋण तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करें, जैसे सुव्यवस्थित ऋण आवेदन प्रक्रियाएं, संपार्श्विक-मुक्त लोन और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम.
नकदी प्रवाह-आधारित लोन को मजबूत करने की नीतियां, कॉर्पोरेट खरीदारों को अपने एमएसएमई भागीदारों का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना और टीआरईडीएस पोर्टल को जीएसटी ई-चालान पोर्टल के साथ एकीकृत करना एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र में ऋण तक पहुंच की समस्या को कम करने के कुछ संभावित समाधान हैं.
एमएसएमई मंत्रालय के तहत मदद
उत्पादों की विपणन क्षमता बढ़ाना न केवल एमएसएमई के लिए, बल्कि बड़े पैमाने के व्यवसायों के लिए भी एक कठिन काम है. जब छोटे पैमाने के व्यवसायों की बात आती है, तो संसाधनों - समय, धन और कुशल कर्मचारियों की कमी के कारण दृश्यता बढ़ाना और गुणवत्तापूर्ण लीड उत्पन्न करना असंभव हो जाता है. एमएसएमई को इससे उबरने में मदद करने के लिए, एमएसएमई मंत्रालय के तहत एनएसआईसी (राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) अपने उत्पादों और सेवाओं के ऑनलाइन और ऑफलाइन विपणन में उद्यमों को प्रशिक्षित करने के लिए लगातार कार्यशालाओं का आयोजन करता है.
एफडीआई को प्रोत्साहित करना एमएसएमई क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता, रोजगार सृजन और कर राजस्व को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी. भारतीय ऑटोमोटिव क्षेत्र में एफडीआई में 5 फीसदी की वृद्धि देखी गई है जिसके परिणामस्वरूप भारतीय ऑटो-निर्माताओं के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है. उदारीकृत एफडीआई को अपनाना वैश्विक रुझानों के अनुरूप है, बहुराष्ट्रीय उद्यमों के लिए भारत की अपील को बनाए रखता है और तेजी से आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है.
दुनिया के साथ तालमेल बिठाने में बाधा
भारत में अधिकांश एमएसएमई पुरानी और अप्रचलित प्रौद्योगिकी पर काम करते हैं जो उन्हें नए युग की दुनिया के साथ तालमेल बिठाने में बाधा डालती है. यह इस तथ्य के बावजूद है कि भारत को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित जनशक्ति का तीसरा सबसे बड़ा पूल कहा जाता है. नई प्रौद्योगिकी को अपनाना और इन तकनीकी उन्नयनों के साथ कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना न केवल कठिन है, बल्कि महंगा भी है - विशेष रूप से विनिर्माण व्यवसायों के लिए जहां दायरा सिर्फ सॉफ्टवेयर के संदर्भ में नहीं है, बल्कि उत्पादन इकाइयों के संदर्भ में भी है. जबकि आईटी शिक्षा तक पहुंच की कमी तकनीकी अंतर के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार है, सबसे बड़ा कारक जागरूकता की कमी है जो उन्नत तकनीकी समाधानों में निवेश की इच्छा को कम करता है.
जनशक्ति को कुशल बनाने में विफल
व्यवसायों के विकास के लिए कुशल कर्मचारी आवश्यक हैं. बहुराष्ट्रीय कंपनियां (MNCs) इसे समझती हैं और अपने कामकाज के केंद्र में ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण रखती हैं. दुर्भाग्य से, छोटे पैमाने के उद्यम अपनी जनशक्ति को कुशल बनाने में विफल रहते हैं, जिससे अनजाने में उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है.
हालाँकि उद्यमियों के पास अपने सामान और सेवाओं से संबंधित विषय वस्तु विशेषज्ञता हो सकती है, लेकिन उनके पास उद्यम को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक व्यावसायिक कौशल की कमी हो सकती है। इनमें फंडिंग और फाइनेंसिंग, बिक्री पर नजर रखना, इनपुट और आउटपुट लागत का प्रबंधन करना आदि शामिल हैं.
कोविड-19 महामारी का असर
कच्चे माल की कीमतें कई गुना बढ़ गई हैं, खासकर कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से. विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए परिचालन जारी रखने के लिए कच्चे माल की खरीद बेहद महत्वपूर्ण है. हालाँकि, थोक ऑर्डर, ऋण सुविधाओं और कच्चे माल के परिवहन की कमी खरीद को कठिन बना देती है. इन सीमाओं को खत्म करने के लिए, एनएसआईसी एक 'कच्चा माल सहायता योजना' चलाता है जो स्वदेशी और आयातित दोनों तरह के कच्चे माल की खरीद के वित्तपोषण के द्वारा छोटे व्यवसायों को मदद करता है.
एमएसएमई को बहतरी के लिए इनपर करना होगा काम
एमएसएमई को कुशल और सक्षम जनशक्ति को नियुक्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है. कंपनी की नाम पहचान की कमी से प्रतिभा पूल कम हो जाता है जिससे एमएसएमई कर्मचारियों को काम पर रख सकते हैं क्योंकि छोटे पैमाने के व्यवसायों द्वारा नौकरी पोस्टिंग पर कम प्रतिक्रिया होती है. इस छोटे समूह से सही उम्मीदवार ढूंढने के बाद भी, एमएसएमई बड़े संगठनों के समान प्रतिस्पर्धी वेतन, नौकरी सुरक्षा और कैरियर विकास के अवसर प्रदान करने में असमर्थता के कारण सही उम्मीदवार खो देते हैं.
बदलाव की दर तेजी से तेज हो रही है. अस्तित्व की इस परिवर्तन प्रक्रिया में रचनात्मकता और नवप्रवर्तन की भूमिका बढ़ गई है. व्यवसाय ज्ञान-आधारित होते जा रहे हैं और उनकी सफलता और अस्तित्व का सीधा संबंध उनकी रचनात्मकता, नवाचार, खोज और आविष्कारशीलता से है। प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए एमएसएमई को अपने दैनिक कामकाज में नवाचार की प्रक्रिया को सीखना और आत्मसात करना होगा.
बढ़ती प्रतिस्पर्धा एमएसएमई के लिए कठिनाई
बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण भारतीय एमएसएमई को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पाद बेचने में कठिनाई हो रही है. उदारीकरण के कारण छोटे पैमाने के उद्यमों को अपने वैश्विक समकक्षों के साथ-साथ अपने विशाल पैमाने के संचालन के कारण घरेलू दिग्गजों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है. हालांकि सरकार ऐसे छोटे पैमाने के उद्यमों के लिए सुरक्षात्मक योजनाएं चलाती है, लेकिन प्रतिस्पर्धा कुल मिलाकर एकतरफ़ा ही रहती है.
अपर्याप्त प्रबंधन कौशल व्यवसाय के विस्तार में बाधा डालते हैं और अक्सर छोटे उद्यमों की गैर-प्रतिस्पर्धीता का कारण बनते हैं. एक सफल व्यवसाय को कार्यबल बढ़ाने, ग्राहकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने, इन्वेंट्री का प्रबंधन करने, नए प्रतिस्पर्धियों से निपटने, आपूर्ति श्रृंखला को चालू रखने और कंपनी की संस्कृति को बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए. अक्सर, उद्यमी प्रभावी प्रबंधन के महत्व को कम कर देते हैं और जब बाद के चरण में व्यवसाय का विस्तार होता है तो उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है.
खराब समर्थन प्रणाली और कम जोखिम वाले छोटे पारंपरिक उद्यमों के सामने आने वाली समस्याएं, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी तक पहुंचने और प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने में, विकराल रही हैं. किफायती और आसान शर्तों पर संस्थागत वित्त की अनुपलब्धता को एमएसएमई के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में देखा जाता है. औपचारिक संविदात्मक संबंधों की कमी और नकद भुगतान पर निर्भरता एमएसएमई की सीमाओं को और बढ़ा रही है.
इसके अलावा, अधिकांश छोटे पैमाने के उद्यमों के पास अच्छी तरह से शोध किए गए डेटाबेस तक पहुंच नहीं है - चाहे वह बाजार खुफिया या प्रौद्योगिकी से संबंधित हो। इस जानकारी को सक्रिय रूप से और नियमित आधार पर प्रसारित करने की आवश्यकता है.
