नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करेंगी. आगामी बजट में, केंद्र सरकार पर ऐसे उपाय शुरू करने का दबाव बढ़ रहा है जो रोजगार पैदा में सक्रिय रूप से सहायक हों. मिले सुझावों में, न केवल निगमों को नौकरी के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया है. बल्कि उन क्षेत्रों में विशेष प्रोत्साहन लागू करने पर भी जोर दिया गया है जहां रोजगार के अवसरों की सबसे अधिक आवश्यकता है.
CII ने इन मांगों की रखी लिस्ट
भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने रोजगार और आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सिफारिशें की हैं.
- कमिटी ने खिलौने, कपड़ा और परिधान, फर्नीचर, पर्यटन, रसद, खुदरा और मीडिया और मनोरंजन जैसे विकास और रोजगार की महत्वपूर्ण क्षमता वाले क्षेत्रों को लक्षित करते हुए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव दिया है.
- इसके अलावा CII ने प्रोत्साहनों को सीधे नौकरी से जोड़ने पर जोर दिया है. विशेष रूप से महिला कर्मचारियों के लिए अधिक प्रोत्साहन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है.
- इसके अलावा, उद्योगों ने आयकर अधिनियम की धारा 80 JJAA में संशोधन की मांग की है, जो पात्र व्यवसायों को अतिरिक्त कर्मचारी लागत से संबंधित कटौती का दावा करने की अनुमति देता है.
- CII ने पारिश्रमिक सीमा को मौजूदा INR 25,000 से बढ़ाने और कटौती को मौजूदा 30 फीसदी से आगे बढ़ाने का सुझाव दिया है.
- सीआईआई ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जनसंख्या मानदंड की परवाह किए बिना आतिथ्य क्षेत्र को बुनियादी ढांचे का दर्जा देने और विदेशी आगंतुकों द्वारा पर्यटन से होने वाली आय को डीम्ड एक्सपोर्ट स्टेटस देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है.
- उद्योग जगत के नेताओं ने वित्त मंत्री से इटली में ARS-SUTORIA और यूके में SATRA के समान एक विश्व स्तरीय केंद्रीय फुटवियर अनुसंधान संस्थान स्थापित करने की अपील की है.
- इसके अलावा 4 से 5 फुटवियर क्लस्टर विकसित करने का आह्वान किया गया है. इसमें इनलैंडऔर बंदरगाह-आधारित दोनों क्षेत्र शामिल हों, जो डिजाइन स्टूडियो, व्यापार केंद्र, परीक्षण सुविधाएं और कौशल विकास केंद्र जैसी साझा सुविधाओं से लैस हों.
- फूड प्रोसेसिंग उद्योग को समर्थन देने और अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए, सरकार से निजी खिलाड़ियों को गोदाम और कोल्ड चेन स्थापित करने और लीज पर देने की मांग की गई है. इससे फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे को बढ़ाया जा सके.
- इसके अलावा, उद्योग कृषि उपज के स्थानीय प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने और जमीनी स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए पंचायत स्तर पर फूड प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित करने में सरकारी सहायता चाहते हैं.
