नई दिल्ली: इस साल अंतरिम बजट से पहले वित्त मंत्रालय के इकोनॉमिक डिवीजन ने दो अध्यायों में 'भारतीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा' पेश की थी. इकोनॉमिक सर्वे, एक व्यापक वार्षिक रिपोर्ट जो पिछले वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन को दिखाती है. हर साल के बजट सत्र से एक दिन पहले जारी की जाती. लेकिन इस साल वोट-ऑन-अकाउंट बजट के कारण, पूर्ण आर्थिक सर्वेक्षण जुलाई 2024 में पूर्ण बजट से पहले ही जारी किया जाएगा.
भारतीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा
वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत 'भारतीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा' में पिछले 10 वर्षों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था पर नीतिगत हस्तक्षेप की आर्थिक भूमिका और भविष्य की वृद्धि का अनुमान पेश की गई है. वित्त मंत्रालय द्वारा जारी 'भारतीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा' में बताया गया कि बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की गति बनाए रख रही है.
2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगले छह से सात वर्षों में यानी 2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी. वित्त वर्ष 24 में भारतीय अर्थव्यवस्था का 7 फीसदी या उससे अधिक बढ़ना संभव है. हालांकि, इसने भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने चार चुनौतियां भी पेश की हैं. इनमें सेवा क्षेत्र के लिए एआई का खतरा, एनर्जी सिक्योरिटी और आर्थिक विकास के बीच समझौता और स्किल वर्कफोर्स की उपलब्धता शामिल है.
भारत विकास के राह पर
वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि तेजी से इंटीग्रेटेड वैश्विक अर्थव्यवस्था के समय में, भारत का विकास दृष्टिकोण वैश्विक विकास के प्रभावों पर निर्भर करता है, न कि केवल इसके घरेलू प्रदर्शन पर. बढ़ते भू-आर्थिक विखंडन और अति-वैश्वीकरण की मंदी के परिणामस्वरूप आगे मित्रता और किनारेबंदी होने की संभावना है, जिसका पहले से ही वैश्विक व्यापार और उसके बाद वैश्विक विकास पर प्रभाव पड़ रहा है.
लाल सागर की घटनाओं ने चिंता खड़ी दी
लाल सागर क्षेत्र में हाल की घटनाओं ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भरता पर चिंताओं को वापस ला दिया है. इससे 2023 में वैश्विक व्यापार में धीमी वृद्धि बढ़ गई है. लेकिन आज, भारतीय अर्थव्यवस्था इन चुनौतियों का सामना करने के लिए पहले से कहीं बेहतर स्थिति में है क्योंकि पिछले दशक के दौरान अपनाई और इंप्लीमेंट की गई नीतियां है.
एआई बढ़ा सकती है चुनौती
सरकार का यह भी मानना है कि सेवा क्षेत्र के रोजगार पर संभावित प्रभाव के कारण एआई का आगमन दुनिया भर की सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती है. यह भारत के लिए विशेष रुचि का विषय है क्योंकि सेवा क्षेत्र भारत की जीडीपी में 50 फीसदी से अधिक का योगदान देता है. हालांकि, इन चुनौतियों के बावजूद भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान तेज़ रहेगा और 7 फीसदी या उससे अधिक बढ़ने की उम्मीद है. कुछ विश्लेषकों ने वित्त वर्ष 25 के दौरान भी इसी तरह की विकास गति का अनुमान है.
नेट जीरो का लक्ष्य
दुनिया भर में नीति निर्माताओं द्वारा जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को आक्रामक तरीके से संबोधित किए जाने को देखते हुए, विकासशील देश अपने कार्बन लक्ष्य और अपनी अर्थव्यवस्थाओं को विकसित करने की भूख को लेकर सवालों के घेरे में आ गए हैं. नेट जीरो लक्ष्य के तहत, भारत 2070 तक पूरी तरह से रेनेवेबल एनर्जी पर स्विच करने के लिए सहमत हो गया है.
सरकार के पास मौजूद चुनौतियां
एनर्जी सिक्योरिटी और आर्थिक विकास बनाम एनर्जी संक्रमण के बीच व्यापार-बंद एक बहुआयामी मुद्दा है जिसके विभिन्न आयाम हैं- भू-राजनीतिक तकनीकी, फिस्कल, आर्थिक और सामाजिक और नीतिगत कार्रवाइयां जैसा कि रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है, अलग-अलग देशों द्वारा अन्य अर्थव्यवस्थाओं पर प्रभाव डाला जा रहा है.
अंत में, सरकार उद्योग में प्रतिभाशाली और उचित रूप से कुशल कार्यबल की उपलब्धता को भी आर्थिक विकास के लिए एक चुनौती के रूप में देखती है. घरेलू स्तर पर, उद्योग के लिए प्रतिभाशाली और उचित रूप से कुशल कार्यबल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, सभी स्तरों पर स्कूलों में आयु-उपयुक्त सीखने के परिणाम और एक स्वस्थ और फिट आबादी आने वाले वर्षों में महत्वपूर्ण नीतिगत प्राथमिकताएं हैं
कामकाजी आयु की आबादी
एक स्वस्थ, शिक्षित और कुशल जनसंख्या आर्थिक रूप से उत्पादक कार्यबल को बढ़ाती है. अब यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है जब 65 फीसदी भारतीय जनसंख्या वर्तमान में 35 वर्ष से कम आयु की है. भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश कम से कम 2055 से 2056 तक जारी रहने की उम्मीद है. 2041 के आसपास चरम पर होगा, जब कामकाजी आयु की आबादी का हिस्सा होगा 20 से 59 साल में 59 फीसदी तक पहुंचने की उम्मीद है.
इस बीच, भारत के वित्तीय क्षेत्र में मजबूती और हालिया संरचनात्मक सुधारों से आने वाले वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था को 7 फीसदी से ऊपर बढ़ने में मदद मिलेगी. इन सुधारों ने आर्थिक लचीलापन भी दिया है, जिसकी देश को भविष्य में अप्रत्याशित वैश्विक झटकों से निपटने के लिए आवश्यकता होगी.
सार्वजनिक क्षेत्र का पूंजी निवेश बढ़ा
पिछले 10 वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र का पूंजी निवेश बढ़ा है, वित्तीय क्षेत्र स्वस्थ है, और गैर-खाद्य लोन वृद्धि मजबूत है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ने में सक्षम है. स्थिर आर्थिक विकास सुनिश्चित करने की अटूट प्रतिबद्धता जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, लचीलापन बनाने और उत्सर्जन को कम करने के लिए आवश्यक निवेश के लिए संसाधन पैदा कर रही है. बेहतर समावेशी विकास, बहुत कम बेरोजगारी दर और मध्यम मुद्रास्फीति, पिछले 10 वर्षों के दौरान कमजोरी से स्थिरता और मजबूती की यात्रा को चिह्नित करते हैं.
2014 के बाद अर्थव्यवस्था हुई मजबूत
कोविड प्रबंधन, मैच्यूर प्रोत्साहन उपायों और बेहद सफल टीकाकरण ने अर्थव्यवस्था को उच्च विकास पथ पर वापस लाने की शुरुआत की है. 2014 से लागू किए गए संरचनात्मक सुधारों ने अर्थव्यवस्था के व्यापक आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों को मजबूत किया है. पिछले दशक में, कल्याण की भारतीय अवधारणा महत्वपूर्ण रूप से अधिक दीर्घकालिक-उन्मुख, कुशल और सशक्त अवतार में बदल गई है.
महिला श्रम बल भागीदारी बढ़ी
महिला श्रम बल भागीदारी दर 2017-18 में 23.3 फीसदी से बढ़कर 2022-23 में 37 फीसदी हो गई, जो भारत में महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में एक टेक्टोनिक बदलाव को दिखाती है. इस बीच शैक्षिक क्षेत्र, स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में सरकार द्वारा दशकीय सुधार किए गए, ईस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में सुधार, श्रम बल बाजार में लैंगिक समानता में सुधार, सरकार द्वारा पूंजीगत खर्च को बढ़ावा, बुनियादी ढांचे के विकास, मैक्रो संकेतक के राजकोषीय संतुलन को बनाए रखना, अर्थव्यवस्था का औपचारिकीकरण और जीएसटी सुधार, भुगतान का डिजिटलीकरण, दिवाला और दिवालियापन कोड में सुधार कुछ नीतिगत हस्तक्षेप हैं. जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को विकास की गति को बनाए रखने में मदद की है.
दुनिया के टॉप 5 अर्थव्यवस्था में भारत शामिल
फरवरी, 2024- आईएमएफ डेटा के अनुसान, जापान (4,291 अरब डॉलर), जर्मनी (4,730 अरब डॉलर) के बाद भारत 4,112 अरब डॉलर की जीडीपी के साथ 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. चीन (18,566 बिलियन डॉलर) और यूएसए (27,974 बिलियन डॉलर) जो टॉप 5 पर हैं.
2027 तक भारत बनेगी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था
भारत की जीडीपी 10.5 फीसदी की मामूली वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2014 में 4.2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है. हालांकि, इसे अभी भी 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए 9.1 फीसदी की औसत वृद्धि हासिल करने की आवश्यकता है, जो 5 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े तक पहुंच जाएगी, और जापान को चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और जर्मनी को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में पीछे छोड़ देगी.
सरकार ने चार चुनौतियों को पहचाना
इस वृद्धि में 3 साल लगने की उम्मीद है. वित्त मंत्रालय द्वारा पहचानी गई चार चुनौतियों के अलावा निवेश खर्च में वृद्धि, उत्पादकता में सुधार, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार, अधिक नौकरियां पैदा करना और लैंगिक समानता में सुधार, कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, वैश्विक मेगा रुझानों का प्रबंधन और शासन में सुधार करना है. निश्चित रूप से अगले कुछ वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था 7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी. फिलहाल अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है और कई चुनौतियों के बावजूद पिछले दशक के दौरान इसने काफी लचीलापन दिखाया है.
