नई दिल्ली: दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. आवश्यक व इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी व गैर सरकारी विभागों व कंपनियों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम पर भेजना होगा. इसके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से नोटिस जारी किया जाएगा. बुधवार को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बैठक के बाद यह जानकारी दी.
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि तीन दिन बाद प्रदूषण के स्तर में सुधार दिखा है. प्रदूषण की रोकथाम के संदर्भ में दिल्ली सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई, जिसमें इंडस्ट्री एसोसिएशन और सरकारी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में यह निर्णय लिया गया कि दिल्ली सरकार के सभी गैर-आपातकालीन विभागों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम पर भेजा जाएगा. इस व्यवस्था को आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभागों को बाहर रखा जाएगा. 18 विभाग ऐसे हैं जिन्हें आवश्यक और इमरजेंसी सर्विसेज में नोटिफाई किया गया है.
दिल्ली सरकार के विभागों में 50% Work from home लागू किया जाएगा‼️
— AAP (@AamAadmiParty) November 20, 2024
दिल्ली सरकार राज्य में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए तमाम कदम उठा रही है। इसी क्रम में आज सचिवालय में Work from home को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई।
इस बैठक में तय हुआ है कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले… pic.twitter.com/sWEDup7ZHl
प्राइवेट सेक्टर के लिए भी निर्देश: उन्होंने आगे कहा, दिल्ली सरकार ने निजी कंपनियों और उद्योगों को भी निर्देश दिए हैं कि वे अपने कर्मचारियों के साथ 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम लागू करें. इसके अलावा निजी कार्यालयों को अपनी समय सारिणी में बदलाव करने का सुझाव दिया गया है, ताकि यातायात और प्रदूषण का बोझ कम हो सके.
शटल बस सेवा की शुरुआत: पर्यावरण मंत्री ने यह भी कहा, प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने शटल बस सेवाएं शुरू की हैं. गोपाल राय ने निजी कंपनियों से भी आग्रह किया कि वे अपने कर्मचारियों के लिए शटल बस सेवाएं शुरू करें, जिससे व्यक्तिगत वाहनों का उपयोग कम हो और सड़क पर वाहनों की संख्या घटाई जा सके.
प्रदूषण नियंत्रण के लिए ठोस कदम: दिल्ली सरकार ने यह कदम ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के चौथे चरण के तहत उठाए हैं, जिसमें पहले ही निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर प्रतिबंध और ट्रकों की एंट्री पर कड़ी निगरानी की जा रही है. गोपाल राय ने कहा कि हमारा लक्ष्य प्रदूषण के प्रभाव को कम करना है और इसके लिए सभी हितधारकों से सहयोग की उम्मीद है. इन उपायों के साथ दिल्ली सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने और जनता को राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है.
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