देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा में मंगलवार को धामी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड टेबल पर रखा था. मगलवार को शाम 6:00 बजे तक चली विधानसभा की कार्यवाही के दौरान कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी हुई. विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार जल्दबाजी में यूसीसी पर फैसला ले रही है. उन्हें यूसीसी ड्राफ्ट पढ़ने का समय नहीं दिया गया.
आज पास हो सकता है यूसीसी बिल: आज बुधवार का दिन उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है. सरकार को यही उम्मीद है कि आज यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास हो जाएगा. सरकार को दिक्कत इसलिए भी नहीं है क्योंकि बीजेपी सरकार के पास पूर्ण बहुमत है. विधानसभा में बीजेपी के 47 विधायक हैं. विपक्षी दल कांग्रेस के 19 विधायक हैं. अन्य विधायकों की संख्या 4 है.
बिल पास होने के बाद पीसी कर सकते हैं सीएम धामी: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को मीडिया को संबोधित करने वाले थे. लेकिन उनके मन में विपक्ष का रवैया और कानूनी पेचीदगियों को लेकर सवाल थे. इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मीडिया के सामने नहीं आए. बताया जा रहा है कि आज जब बिल विधानसभा में पास हो जाएगा तो उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे.
विपक्षी विधायकों ने किया बिल का समर्थन तो होगा सम्मान: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5 फरवरी को सत्र के पहले दिन यह कहा था कि वह चाहते हैं कि इस पूरे विशेष सत्र के दौरान विपक्ष के नेता भी सरकार का साथ दें और इस बिल को पास करवाने में अहम भूमिका निभाएं. इतना ही नहीं सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो विधायक बीजेपी से नहीं हैं, लेकिन इस बिल का समर्थन करेंगे सरकार इनका विशेष तौर पर सम्मान करेगी. हालांकि राज्य सरकार को बिल पास करवाने में कोई समस्या नहीं आएगी.
यूसीसी लागू होते ही बदल जाएंगे कई कानून: यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत राज्य में कई तरह के नए कानून बनने वाले हैं. इसमें शादी का पंजीकरण, संपत्ति का बंटवारा, तलाक और लिव इन रिलेशन के लिए कानून बन रहे हैं. आपको बता दें कि आज विधानसभा में यूसीसी के आलावा उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के लिए भी एक बिल आना है.
आज विधानसभा में होगी जोरदार बहस: विधानसभा कार्य सूची के अनुसार विधानसभा सत्र के तीसरे दिन सदन के भीतर विपक्षी दल यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पर चर्चा करेगा. साथ ही विपक्षी दल चर्चा में दौरान यूसीसी विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने की बात भी कहेगा. जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहस होने की संभावना है. आज यूसीसी विधेयक 2024 पर सदन के भीतर विस्तृत रूप से चर्चा होने की संभावना इसलिए भी है क्योंकि विपक्षी विधायकों को यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक के अध्ययन को समय मिल गया है.
आज राज्य आंदोलनकारी आरक्षण बिल हो सकता है पारित: सदन के भीतर यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पर चर्चा होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सदन में समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड, विधेयक 2024 को पारित कराने का प्रस्ताव रखेंगे. जिसके पारित होने के बाद संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, विधानसभा अध्यक्ष से उत्तराखंड राज्य के चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक 2023 पर विचार करने का प्रस्ताव देंगे. इसके बाद संसदीय कार्यमंत्री, उत्तराखंड राज्य के चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक, 2023 को पारित करने का प्रस्ताव देंगे.
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