मोदी 3.O में बिहार के लिए खुला केंद्र का खजाना तो गदगद हुई नीतीश सरकार, विपक्ष पूछ रहा- 'स्पेशल स्टेटस का क्या हुआ?' - UNION BUDGET 2024

केंद्र सरकार ने भले ही व्यावहारिक नियमों की वजह से 'बिहार को विशेष राज्य का दर्जा' देने वाली मांग को खारिज कर दिया हो, लेकिन मोदी सरकार ने बिहार के लिए अपना खजाना खोल दिया है. सुबह 11 बजे तक बैकफुट पर दिख रही बिहार सरकार केंद्रीय बजट भाषण शुरू होते ही फ्रंटफुट पर आ गई. सावन महीने में बिहार को सौगातों की झड़ी लग गई. हजारों करोंड़ के उपहार से राज्य सरकार गदगद है तो वहीं विपक्ष पूरे बजट को देखने के बाद प्रतिक्रिया देने के हाल नजर आ रहा है. पढ़ें पूरी खबर-

पटना : केंद्र सरकार ने आम बजट में बिहार के लिए इस बार कई घोषणा की है. मोदी सरकार 3.O में बिहार के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और बाढ़ से निजात के लिए बड़ी राशि की व्यवस्था की गई है. 26000 करोड़ की राशि एक्सप्रेस वे और गंगा नदी पर पुल बनाने के लिए बजट का प्रावधान किया गया है. वहीं, 11000 करोड़ से अधिक की राशि सिंचाई और नेपाल से आने वाली बाढ़ से बचाव के लिए खर्च की जाएगी.

बजट से मालामाल हुआ बिहार : बिहार के लिए बहार लेकर आये बजट पर नीतीश सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि कई मांग को केंद्र सरकार ने इस बार बजट में पूरा किया है. सत्ता पक्ष के लोग गदगद हैं. वहीं विपक्ष अभी भी विशेष राज्य के दर्जे को लेकर निशाना साध रहा है. बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं कि इस बार बजट में केंद्र सरकार ने बिहार को मालामाल कर दिया है.

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बिहार के विकास में आएगी रफ्तार : मोदी 3.O का बजट शानदार, जानदार है. विशेष राज्य के दर्जे पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक जीवेश मिश्रा का कहना है कि जब रावड़ी देवी मुख्यमंत्री थीं तो उस समय क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा ले लिया था? विपक्ष को कुछ समझ में नहीं आता है.

विपक्ष के निशाने पर 'डबल इंजन' : वहीं राजद के विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का कहना है कि ''हम लोगों की तो एक ही मांग थी विशेष राज्य का दर्जा बजट में कहां है. बिहार को ठगा गया है. प्रधानमंत्री ने 2014 में विशेष राज्य के बदले सवा लाख करोड़ का विशेष पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन सवा रुपए भी नहीं मिला. जदयू के मंत्री क्यों नहीं संतुष्ट रहेंगे? बिहार को ठगना है तो संतुष्ट रहेंगे ही.''

आज केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट सकारात्मक एवं स्वागत योग्य है। इस बजट में बिहार की जरूरतों का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके तहत बिहार के मानव संसाधन विकास एवं बुनियादी विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस बजट में बिहार की सड़क सम्पर्क परियोजनाओं, विद्युत परियोजनाओं,…

— Nitish Kumar (@NitishKumar) July 23, 2024

'विशेष राज्य का दर्जा कहां गया'? : कांग्रेस के विधायक संतोष मिश्रा का कहना है कि ''इंफ्रास्ट्रक्चर और उन सेक्टर में बिहार को मदद की जरूरत है. देखना पड़ेगा कि किन-किन क्षेत्रों में बिहार को बजट में राशि दी गई है, लेकिन बिहार की मांग तो विशेष राज्य के दर्जे की थी.''

'लालू का बयान राजनीति से प्रेरित' : जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि ''केंद्र सरकार ने 26000 करोड़ रुपए का ऐलान केवल सड़क निर्माण के लिए किया है. यह सराहनीय कदम है.'' उन्होंने कहा कि ''विशेष पैकेज या विशेष सहायता के तहत बिहार को जो भी सौगात मिल रही हैं उससे बिहार का विकास होगा. इस पर जो राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव बयान दे रहे हैं वह राजनीति से प्रेरित है. अगर ऐसा ही था तो उन्होंने झारखंड को अलग होने से पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग क्यों नहीं किया था.''

''बिहार के विकास को लेकर केंद्र सरकार भी लगातार काम कर रही है. उन्हें भी ये लगता है कि बिहार के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है. हो भी यही रहा है. बिहार में लगातार विकास के कार्य हो रहे है. केंद्र सरकार भी इसको लेकर लगातार आर्थिक मदद कर रही है. बिहार आगे बढ़ेगा बिहार का विकास होगा.''- नीरज कुमार, जदयू विधान पार्षद

बिहार और आंध्र प्रदेश को छप्पर फाड़ बजट : बता दें कि केंद्र सरकार के बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार को विशेष मदद दी गई है. कई क्षेत्र में बजट में राशि बढ़ाई गई है. जिसका लाभ भी बिहार को मिलेगा. बिहार सरकार की ओर से 30000 करोड़ की राशि की मांग की गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने सड़क सिंचाई सहित कई क्षेत्र में उससे अधिक राशि का इंतजाम बजट में किया है.

बजट पर बिहार विधानसभा चुनाव की छाप : इसे 2025 विधानसभा चुनाव की एनडीए की तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है. लेकिन इसके बावजूद विशेष राज्य के दर्जे पर बिहार में विपक्ष की ओर से सियासत थम नहीं रही है. विपक्ष इसे अभी भी बड़ा मुद्दा बनाने में लगा है.