नई दिल्ली: विशेषाधिकार की एक संसदीय समिति ने बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अपील की कि वे अपने कदाचार के लिए समिति के समक्ष माफी मांगने के बाद तीन लोकसभा सांसदों के निलंबन को रद्द करने पर विचार करे. भाजपा सांसद सुनील कुमार सिंह की अध्यक्षता में लोकसभा में विशेषाधिकार समिति ने अपनी 7वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि डॉ के जयकुमार अब्दुल खालिक और विजय कुमार उर्फ विजय वसंत सहित सांसदों ने विशेषाधिकार के उल्लंघन और अवमानना के लिए खेद व्यक्त किया है.
ऐसे मामलों में यह सदन की परंपरा है कि विशेषाधिकार के उल्लंघन और सदन की अवमानना के दोषी सदस्यों/व्यक्तियों द्वारा ईमानदारी से व्यक्त किए गए खेद को सदन द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और सदन आम तौर पर ऐसे मामलों में आगे कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करके निर्णय लेता है. समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि समिति का विचार है कि डॉ. के. जयकुमार, अब्दुल खालिक और विजय कुमार को अब तक जो निलंबन झेलना पड़ा है, उसे पर्याप्त सजा के रूप में लिया जाना चाहिए और सदन संसद सदस्यों के निलंबन को जल्द से जल्द समाप्त करने और रद्द करने पर विचार कर सकता है.
साथ ही समिति ने अपनी सिफारिशों में कहा कि निष्कर्षों के आलोक में सदन में नारे लगाने, तख्तियां दिखाने और आगे बढ़ने सहित गंभीर अव्यवस्था पैदा करने के लिए डॉ के जयकुमार, अब्दुल खालिक और विजय कुमार की ओर से जानबूझकर किए गए प्रयास का निरीक्षण करें. इसके अलावा पोस्ट ऑफिस बिल 2023 पर बहस के दौरान सदन के पोडियम की ओर जाना सदन की अवमानना का स्पष्ट मामला है. 12 जनवरी को समिति के समक्ष अपने साक्ष्य के दौरान, डॉ के जयकुमार ने 18 दिसंबर को सदन में बहस के दौरान सदन में गंभीर अव्यवस्था पैदा करने पर खेद व्यक्त किया और कहा कि मैं 10 वर्षों तक विधानसभा में विधायक था, मेरा आचरण और व्यवहार बेहद खराब था. खैर, मुझे खेद है कि इस घटना के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, मैं इसके लिए खेद व्यक्त कर रहा हूं.
उन्होंने कहा कि मैं लोकसभा में पहली बार आया हूं मुझे इसके लिए खेद है. वहीं सांसद विजय कुमार ने गवाही के दौरान कहा कि सर, मैं पहली बार आया हूं, मैंने जो किया उसका मुझे पछतावा है. इसी तरह, कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक ने कहा, 'सर, एक सांसद के तौर पर मैं पहली बार सांसद बना हूं, इससे पहले मैं विधायक था, लेकिन मुझे अफसोस है. समिति ने लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 349 और 374 का हवाला देते हुए कहा कि कोई भी सदस्य अव्यवस्थित अभिव्यक्ति या शोर या किसी अन्य अव्यवस्थित तरीके से बोलते समय किसी भी सदस्य को बाधित नहीं करेगा.
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