गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पूरे देश में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) लागू करने की वकालत की है. सोमवार को गुवाहाटी में एक कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम सरमा ने कहा कि अवैध घुसपैठ केवल असम या पश्चिम बंगाल की समस्या नहीं है, बल्कि अब यह पूरे देश की समस्या बन गई है.
उन्होंने कहा, "अवैध विदेशियों की आमद पूरे देश की समस्या बन गई है. बांग्लादेश में अशांति के बाद से ही बांग्लादेशी नागरिक रोजाना असम में घुसने की कोशिश कर रहे हैं. हम इसे पूरे भारत के स्तर पर सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं. विदेशी असम और पश्चिम बंगाल की सीमाओं से प्रवेश करते हैं और देश के अन्य राज्यों में जाकर आधार कार्ड बनवाते हैं और वापस असम आ जाते हैं."
उन्होंने जोर देते हुए कहा कि एनआरसी को पूरे देश में अपडेट किया जाना चाहिए. यह एक राष्ट्रीय समस्या है. असम में हम त्रुटि रहित एनआरसी की तलाश कर रहे हैं. हमें 20 प्रतिशत संशोधन की सुविधा दी जानी चाहिए.
असम के अलावा अन्य राज्यों में एनआरसी की प्रासंगिकता पर जोर देते हुए सरमा ने कहा, 'झारखंड या अन्य राज्यों में भी एनआरसी होना चाहिए. अखिल भारतीय स्तर पर सही राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बनाने के लिए संसद में भी चर्चा होनी चाहिए. यह जरूरी हो गया है.
बता दें, असम सरकार के ताजा आंकड़ों के अनुसार जनवरी से अगस्त 2024 तक पड़ोसी बांग्लादेश से राज्य में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे 54 अवैध प्रवासियों को हिरासत में लिया गया है. इनमें से 45 को उनके देश भेज दिया गया है जबकि नौ को गिरफ्तार किया गया है. इसके साथ ही राज्य में, खासकर ऊपरी असम और उत्तरी असम के जिलों में संदिग्ध विदेशियों की मौजूदगी का पता चला है.
देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए संभावित खतरे को देखते हुए असम पुलिस की सीमा शाखा को अवैध प्रवासियों की पहचान और निर्वासन के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं.
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