गुहावटी : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को कहा कि राज्य के मंत्रियों, अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों को सब्सिडी वाली बिजली नहीं दी जाएगी.
उन्होंने बिजली विभाग को निर्देश दिया कि मंत्रियों की कॉलोनी सहित सरकारी क्वार्टर में प्रीपेड मीटर लगाए जाएं. सरमा ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर जानकारी दी कि हालिया संवाद के दौरान बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन से बहुत ही मामूली राशि बिजली बिल के मद में काटी जाती है.
उन्होंने कहा, 'तत्काल, मैंने विभाग को निर्देश दिया कि मंत्रियों की कॉलोनी सहित सभी सरकारी क्वार्टर में प्रीपेड मीटर लगाए जाएं.' मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 'किसी भी मंत्री, अधिकारी या सरकारी कर्मचारी को सब्सिडी पर बिजली नहीं मिले.'
'एक करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला असम पहला राज्य' : वहीं, सीएम ने कहा कि असम, देश में एक करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (एबीपीएम-जेएवाई) के तहत प्रत्येक परिवार को सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक इलाज नि:शुल्क मिलता है.
सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर जारी पोस्ट में सरमा ने कहा, 'असम ने नई कामयाबी हासिल की है. राज्य ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं.' उन्होंने कहा, 'विकसित भारत यात्रा और आयुष्मान आपके द्वार अभियान जैसे प्रयासों के माध्यम से एक करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला, असम पहला राज्य बन गया है.'
