अलीराजपुर। मध्यप्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से एक दिन पहले राहुल गांधी ने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा. मध्य प्रदेश में रतलाम-झाबुआ लोकसभा सीट के तहत अलीराजपुर जिले के जोबट में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी कहा "कांग्रेस सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि लोगों के हित में आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा हटा दी जाए." पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने फिर से जाति जनगणना की वकालत करते हुए कहा "इससे लोगों की स्थिति के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा और देश में राजनीति की दिशा बदल जाएगी."
बीजेपी नेताओं ने साफ कहा- संविधान बदल देंगे
राहुल गांधी ने कहा “भाजपा नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे संविधान बदल देंगे. अबकी बार, 400 पार' का नारा दिया है. 400 तो छोड़िए, उन्हें 150 सीटें भी नहीं मिलेंगी.'' उन्होंने दावा किया ''ये लोकसभा चुनाव संविधान को बचाने के लिए हैं, जिसे बीजेपी और आरएसएस खत्म करना, बदलना और फेंकना चाहते हैं. कांग्रेस और विपक्षी इंडिया गठबंधन संविधान की रक्षा कर रहे हैं. संविधान से आदिवासियों, दलितों और ओबीसी को लाभ मिल रहा है. संविधान के कारण ही आदिवासियों को जल, जमीन और जंगल पर अधिकार मिला है." उन्होंने दावा किया "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के अधिकार छीनना चाहते हैं. हम इसे रोकना चाहते हैं. बीजेपी नेताओं ने कहा है कि वे आदिवासियों, दलितों और ओबीसी को दिया गया आरक्षण छीन लेंगे.''
आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से ऊपर करेंगे
राहुल गांधी ने कहा, "मैं इस मंच से आपको बताना चाहता हूं कि आरक्षण छीनने की बात तो छोड़ दीजिए, हम इसे 50 प्रतिशत से ऊपर बढ़ाने जा रहे हैं. अदालत ने आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत पर सीमित कर दी है. कांग्रेस सरकार आदिवासियों, दलितों और ओबीसी को उनकी जरूरत के मुताबिक आरक्षण देने का काम करेगी. हम आपको आदिवासी कहते हैं, जमीन और जंगल का पहले मालिक आप हैं. वन अधिकार अधिनियम, पेसा आपके अधिकारों की रक्षा के लिए लागू किया गया है. वे उस लाभ को उलटना चाहते हैं जो हमने आप सभी को दिया है."
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कांग्रेस की महालक्ष्मी योजना का जिक्र किया
राहुल गांधी ने कहा "महालक्ष्मी योजना के तहत एक गरीब महिला को तब तक 1 लाख रुपये (सालाना) दिए जाएंगे, जब तक उसका परिवार गरीबी से बाहर नहीं निकल जाता. योजना के तहत एक महिला को प्रति माह 8,500 रुपये मिलेंगे. विपक्षी गठबंधन, सत्ता में आने पर, किसानों को उनकी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित करने के लिए एक कानून बनाएगा. हमारी सरकार बनते ही हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे."
