नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय पासपोर्ट एप्लीकेंट के पुलिस वेरिफिकेशन में लगने वाले समय को कम करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस बलों के साथ काम कर रहा है. इस बात की जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को दी.
पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर विदेशमंत्री ने एक संदेश में कहा कि विदेश मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि पासपोर्ट अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश को सुविधाजनक और वैश्विक गतिशीलता को बढ़ाकर देश के विकास में अहम भूमिका निभाए.
पासपोर्ट सर्विस के लिए किए ये काम
गौरतलब है कि बेहतर पासपोर्ट सर्विस प्रदान करने के लिए मंत्रालय ने 440 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र शुरू किए हैं. यह देश भर में 93 पासपोर्ट सर्विस सेंटक, 533 पासपोर्ट प्रोसेसिंग सेंटर और 37 क्षेत्रीय पासपोर्ट ऑफिस के अतिरिक्त हैं. मंत्रालय ने विदेशों में 187 भारतीय मिशनों में पासपोर्ट जारी करने के सिस्टम को भी इंटिग्रेट किया है.
पुलिस के साथ लगातार काम कर रहा मंत्रालय
जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट डिलीवरी इको सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए मंत्रालय पुलिस वेरिफिकेशन में लगने वाले समय को कम करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के साथ लगातार काम कर रहा है.
एमपासपोर्ट पुलिस ऐप
उन्होंने कहा कि पुलिस वेरिफिकेशन प्रोसेस को सरल बनाने वाला 'एमपासपोर्ट पुलिस ऐप' 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 9,000 पुलिस स्टेशनों में शुरू किया गया है. उन्होंने कहा, 'पासपोर्ट सर्विस सिस्टम को पेपर लैस बनाने के लिए डिजिलॉकर सिस्टम के साथ सफलतापूर्वक इंटिग्रेटिड किया गया है.'
विदेश मंत्री ने बताया कि मंत्रालय, केंद्रीय पासपोर्ट संगठन के साथ मिलकर नागरिकों को समय पर, विश्वसनीय, सुलभ, ट्रांसपेरेंट और कुशल तरीके से पासपोर्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. मंत्रालय ने 2023 के दौरान 16.5 मिलियन पासपोर्ट-संबंधी सेवाएं प्रदान कीं और इसी अवधि में पासपोर्ट और अन्य संबंधित सेवाओं में 15 फीसदी की वृद्धि हुई है.
यह भी पढ़ें- प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना के साथ द्विपक्षीय वार्ता की
