रायपुर : छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शुक्रवार को विधानसभा में राज्य का पहला डिजिटल बजट पेश किया. यह एक लाख 47 हजार 500 करोड़ का बजट है. बजट की थीम अमृतकाल की नींव और GREAT CG पर रखी गई है. बजट ब्रीफकेस में छत्तीसगढ़ महतारी और भारत माता की तस्वीर लगाई गई थी. सरकार ने छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकासशील से विकसित राज्य बनाने के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने का ऐलान किया है. इस डॉक्यूमेंट को अमृत काल छत्तीसगढ़ विजन 2047 नाम दिया गया है. विष्णुदेव सरकार ने बजट के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 10 फंडामेंटल स्ट्रैटेजिक पिलर तय किए हैं. जिनके बूते सरकार अपने लक्ष्य को पूरा करने की बात कह रही है.
बजट की 10 बड़ी बातें : छत्तीसगढ़ सरकार ने 10 मौलिक रणनीतिक स्तंभों का मसौदा तैयार किया गया है. जो 2047 तक प्रदेश के मध्यावधि और दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करेंगे.
1.GYAN हमारे आर्थिक विकास के केन्द्र बिन्दु जिसमें जी का मतलब गरीब, वाई का मतलब युवा, ए का अर्थ अन्नदाता और एन का मतलब नारी है.
2.तकनीक आधारित रिफॉर्म और सुशासन से तीव्र आर्थिक विकास करना लक्ष्य
3.चुनौतियों के बीच अधिकाधिक पूंजीगत व्यय सुनिश्चित करना
4.प्राकृतिक संसाधनों का उचित इस्तेमाल
5.अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र की नयी संभावनाओं पर जोर
6.सरकार की सारी क्षमताओं के अतिरिक्त निजी निवेश भी सुनिश्चित करना
7.बस्तर-सरगुजा की ओर भी देखो
8.डिसेंट्रेलाइज्ड डेवलपमेंट पॉकेट्स बनाने पर जोर
9.छत्तीसगढ़ी संस्कृति के विकास की बात
10.क्रियान्वयन का महत्व
साय सरकार के बजट में खास क्या ?: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस बजट में हर विभाग के लिए नई योजना लाने और राजस्व प्राप्ति के साधन जुटाने की बात कही है. लेकिन जो मुख्य चीजें इस बजट में कही गई वो थी टेक्नोलॉजी के साथ छत्तीसगढ़ हर विभाग को अपग्रेड करना.क्योंकि वित्त मंत्री का मानना है कि विभाग जितने हाईटेक होंगे काम उतना जल्दी और पारदर्शी तरीके से होगा.इसलिए इसके लिए सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की मदद से शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का ऐलान किया गया.शिक्षा पर फोकस करते हुए वित्त मंत्री ने पीएससी जैसी परीक्षा के लिए बजट में प्रावधान किया.ताकि मेहनतकश छात्रों के साथ धोखा ना हो.यही नहीं आदिवासी बच्चों को यूपीएसी की तैयारी कराने का लक्ष्य बढ़ाते हुए दिल्ली के द्वारिका में यूथ हॉस्टल में अब 65 के बजाए 200 बच्चों की तैयारी करवाई जाएगी.
छात्र और युवा वर्ग
- सीजीपीएससी परीक्षा के 500 करोड़
- यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली यूथ हॉस्टल में 200 छात्रों को कोचिंग
- युवा को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना
- खेल, कला और साहित्य में योगदान देने वाले युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए डेढ़ करोड़ का प्रावधान
- ई-कोर्ट के लिए 596 पदों का सृजन, दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर में तहसीलदार के 30 और नायाब तहसीलदार के 15 पद
- अलग-अलग कोर्ट के लिए 1053 पद, राज्य पुलिस बल के लिए 1089 और उद्यानिकी विभाग में 20 नए पद
- खेलों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना
कृषि और किसानों के लिए नई स्कीम : वित्त मंत्री ने कृषि विभाग का बजट 13438 करोड़ रुपए रखा. जिसमें ब्याज मुक्त ऋण देने का ऐलान किया गया इसके लिए 8500 साख सीमा का निर्धारण किया. किसानों को ब्याज ना देना पड़े इसलिए 317 करोड़ रुपए की अनुदान राशि रखी गई. कुनकुरी, रामचंद्रपुर, खड़गवां कृषि महाविद्यालय, सिलफिली में कृषि महाविद्यालयों की स्थापना की जाएगी. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के सतरेंगा में एक्वा पार्क 5 करोड़ की लागत से बनेगा.छत्तीसगढ़ में कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय की स्थापना होगी. यही नहीं दुर्ग और सरगुजा जिले में कृषि यांत्रकीय प्रयोगशाला बनाई जाएगी.14 विकासखंडों में नर्सरी की स्थापना एमसीबी में पशु औषधालय का उन्नयन किया जाएगा.
कृषि,किसान और सहकारिता
- कृषि बजट में 33% की वृद्धि हुई है, अब इसका कुल 13,438 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है.
- ब्याज मुक्त कृषि ऋण 8500 करोड़ की सीमा
- ब्याज अनुदान 317 करोड़
- दुर्ग एवं सरगुजा जिले में कृषि यंत्री कार्यालय की स्थापना
- 14 विकासखंडों में नवीन नर्सरी की स्थापना
- सिंचाई परियोजनाओं के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान
- केलो परियोजना के तहत रायगढ़ में सिंचाई परियोजनाओं को गति देने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान
- सिंचाई के लिए रकबे के विस्तार के लिए 3000 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान
- 10 करोड़ से अधिक के 156 कार्यों के लिए प्रावधान
- केलो परियोजना के नहर निर्माण कार्य 100 करोड़
- राज्य जल केंद्र की स्थापना के लिए 1 करोड़ का प्रावधान
- सिंचाई बांधों की सुरक्षा के लिए 72 करोड़ रुपए का प्रावधान
महिलाओं और गांवों पर फोकस : छत्तीसगढ़ के कृषि प्रधान राज्य है. यहां की असली आत्मा गांवों में ही है.लिहाजा वित्त मंत्री ने गांवों का विकास करने के लिए बजट में सबसे ज्यादा वृद्धि की. पंचायत और ग्रामीण विकास के अंतर्गत 70 हजार 539 करोड़ का प्रावधान किया गया है.जो पिछले साल के मुकाबले 70 प्रतिशत ज्यादा है. यही नहीं स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार देने के लिए 561 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में हुआ.तो पिछली कांग्रेस सरकार के नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के तहत काम करने वाली महिला स्व सहायता समूहों को ध्यान में रखकर लाया गया है.सरकार बदलने में पिछली सरकार की कई स्कीम बंद कर दी गई हैं. लिहाजा स्व सहायता समूह के तहत काम करने वाली महिलाओं के सामने एक बड़ा संकट दिख रहा था.जिसे मौजूदा सरकार ने टाल दिया. वहीं महतारी वंदन योजना के तहत वार्षिक 12 हजार की राशि देने के लिए बजट में 117 करोड़ का प्रावधान किया गया.
गांवों का विकास : साय सरकार के बजट में मोदी की गारंटी की झलक दिखाई पड़ रही है.मोदी की गारंटी के मुताबिक गांवों के विकास को ध्यान में रखते हुए बजट में घोषणाएं की गई हैं.
- पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत 70 हजार 539 करोड़ का प्रावधान, 70 प्रतिशत वृद्धि
- पीएम आवास के लिए 8369 करोड़ का प्रावधान
- पीएम ग्राम सड़क के लिए 841 करोड़
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 561 करोड़
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए 2887 करोड़ का प्रावधान
- स्वच्छ भारत मिशन के लिए 400 करोड़ का प्रावधान
- प्रधानमंत्री जनमन योजना के लिए 300 करोड़
- मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के लिए 50 करोड़
महिला वर्ग
- महतारी वंदन योजना के तहत हर माह 1000 की राशि
- मातृ वंदन योजना के लिए 117 करोड़
- आंगनबाड़ी में महिलाओं और नौनिहालों के लिए 700 करोड़
- 10 नई अंब्रेला योजना के लिए 628 करोड़
- ग्राम पंचायतों में महिला सदन के लिए 50 करोड़
राष्ट्रीय शिक्षा नीति : छ्त्तीसगढ़ सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करेगी. इसके लिए AI सिस्टम की मदद से शिक्षा के स्तर को सुधारा जाएगा. शिक्षकों की भर्ती में पारदर्शिता लाने के लिए पोर्टल आधारित सुगम व्यवस्था लागू होगी.
- छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप रिसर्च इनोवेशन के लिए परिषद का गठन
- राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की भांति प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना
- पंडित रविशंकर शुक्ला महाविद्यालय रायपुर में स्टार्टअप इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी का उन्नयन
- व्यवसाय मूलक पाठ्यक्रम के रूप में वाणिज्य अध्ययन शाला
- पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में फॉरेंसिक साइंस की प्रयोगशाला
- नवा रायपुर अटल नगर में संगीत महाविद्यालय
- कबीरधाम के पिपरिया में नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
- नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 22 जिलों में लाइब्रेरी
- राजधानी में साइंस सिटी के लिए 34 करोड़
- कुनकुरी, रामचंद्रपुर, खड़गवां और सिलफिली में कृषि एवं उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना
- सूरजपुर में खगोल विज्ञान की लोकप्रियता बढ़ाने 2 करोड़ की लागत से एस्ट्रो पार्क
पिछड़े संभागों में स्वास्थ्य सुविधा के लिए बजट : छत्तीसगढ़ में सरगुजा और बस्तर अच्छी स्वास्थ्य सुविधा के लिए तरसता रहा है.इस बजट में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सरगुजा के मेडिकल कॉलेज को एम्स की तर्ज पर विकसित करने का ऐलान किया.ताकि जरुरतमंदों को इलाज के लिए शहरों का रुख ना करना पड़े.बिलासपुर के सिम्स की जर्जर बिल्डिंग को देखते हुए उसके नवनिर्माण के लिए 700 करोड़ का प्रावधान किया गया.वहीं मेकाहारा में भी बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के लिए 773 करोड़ का प्रावधान हुआ. स्वास्थ्यमंत्री के क्षेत्र मनेंद्रगढ़ चिरमिरी और सीएम विष्णुदेव साय के विधानसभा कुनकुरी में 220 बिस्तर वाले नए अस्पताल की स्थापना की जाएगी.वहीं शासकीय अस्पतालों में लैब टेक्निशियनों की भर्ती करते रोग का पता लगाने में तेजी लाने की प्रक्रिया शुरु होगी.
- स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान
- सिम्स के नवनिर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान
- मेकाहारा रायपुर के लिए 773 करोड़
- मनेंद्रगढ़, कुनकुरी में 220 बिस्तर वाले अस्पताल की स्थापना
- शासकीय अस्पतालों में लैब टेक्निशियन के 373 पदों पर भर्ती
मजदूरों पर भी ध्यान, अगले पांच साल का लक्ष्य तैयार : छत्तीसगढ़ सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना प्रारंभ करने का इस बजट में प्रावधान किया गया है. जिसके तहत प्रत्येक परिवार हर साल 10000 की आर्थिक सहायता मिलेगी.इसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.इसके साथ ही सरकार ने अगले पांच साल का लक्ष्य भी तैयार किया है. बजट में राज्य की GDP को 5 लाख करोड़ से अगले 5 साल में 10 लाख करोड़ तक ले जाने का टारगेट रखा गया है.
- दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना
- हर परिवार को सालाना 10 हजार की आर्थिक सहायता
- अटल श्रम शक्ति योजना के लिए 123 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान
- श्रमेव जयते पोर्टल के विकास के लिए 2 करोड़ रुपए प्रावधान
पर्यटन और धर्म : छत्तीसगढ़ सरकार के बजट में पर्यटन और धर्म को भी तवज्जो दिया गया है.इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है.
- शक्तिपीठ परियोजना 5 करोड़ का प्रावधान
- रामलला दर्शन योजना 35 करोड़ का प्रावधान
इस तरह से देखा जाए से विष्णुदेव सरकार के बजट में हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ है.फिर चाहे वो युवा हो, महिला हो, किसान हो या कर्मचारी वर्ग. सरकार ने हर वर्ग के लिए बजट में कुछ ना कुछ जरुर रखा है.वहीं बात की जाए पूरा बजट की तो राष्ट्रीय योजनाओं की तर्ज पर ही छत्तीसगढ़ के बजट का खाका तैयार किया गया है.फिर चाहे छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना हो या फिर इनवेस्ट इंडिया की तर्ज पर इनवेस्ट छत्तीसगढ़ के लिए बजट में प्रावधान.कहीं ना कहीं मोदी की गारंटी की झलक इस बजट में साफ दिखाई दी. पीएम आवास, जल जीवन मिशन, नारी सशक्तिकरण, कृषक उन्नत योजना, भूमि कृषि मजदूर योजना, स्टेट कैपिटल योजना,श्रीराम लला दर्शन,शक्तिपीठ उन्नयन जैसी योजनाओं को लाकर कहीं ना कहीं सरकार ने हर वर्ग को साधा है.
