देश के 7 राज्यों के 8 शहरों में झारखंड के मजदूरों की मदद करेगा प्रवासन सहायता केंद्र, जानिए कुशल श्रमिकों को कैसे मिलेगा लाभ

Migration assistance centers in 7 states. झारखंड के मजदूर देश के कई राज्यों में जाते हैं और वहां के विकास में अपना योगदान देते हैं, लेकिन जब इन मजदूरों के सामने मुश्किल आती है तो ये बेबस हो जाते हैं. इन्ही मुश्किलों को दूर करने के लिए झारखंड सरकार ने देश के 7 राज्यों में 8 प्रवासन सहायता केंद्र खोला है. इन केंद्रों पर मजदूरों की हर संभव सहायता की जाएगी.

रांची: झारखंड के कुशल मजदूरों को अपने राज्य से बाहर काम करने में अब कोई परेशानी नहीं होगी. झारखंड सरकार ने ऐसे प्रवासी युवक युवतियों के लिए देश के सात राज्यों में स्थित 8 शहरों में प्रवासन सहायता केंद्र खोला है. राजधानी रांची के रेडिसन ब्लू होटल में इसकी शुरुआत श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने की.

श्रम विभाग के द्वारा खोले गए प्रवासन सहायता केंद्र में झारखंड से रोजगार के लिए दूसरे राज्य जाने वाले कुशल श्रमिकों को एक महीने तक मुफ्त में रहने के अलावा भोजन मिलेगा. इस प्रवासन सहायता केंद्र में स्थानीय स्तर पर होने वाली परेशानी और समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा. श्रम मंत्री सत्यानंद

'लेह लद्दाख जैसे क्षेत्र में भी जल्द सरकार प्रवासन सहायता केंद्र खोलने जा रही है. इन जगहों पर बड़ी संख्या में झारखंड के मजदूर काम की तलाश में जाते हैं. इन केंद्रों से मजदूरों का काफी सहायता मिल सकेगी.'- सत्यानंद भोक्ता, श्रम मंत्री

इस प्रवासन केंद्र के जरिए सरकार को झारखंड के श्रमिकों की विस्तृत जानकारी भी मिलेगी और उन्हें परदेश में सहायता भी मिलेगी. एक प्रवासन सहायता केंद्र में करीब 100 बेड उपलब्ध होंगे जहां अपने माता-पिता के साथ जाने वाले श्रमिकों को ठहरने की सुविधा होगी.

'प्रवासन सहायता केंद्र के बारे में हेल्पलाइन नंबर भी विभाग जारी करेगा, जिससे कौन से शहर में कहां यह प्रवासन सहायता केंद्र स्थापित है, उसकी जानकारी मिल सकेगी.'- मुकेश कुमार, श्रम सचिव

देश के 7 राज्यों के 8 शहर में खुला झारखंड सरकार का प्रवासन सहायता केंद्र
झारखंड सरकार के द्वारा एक साथ देश के सात राज्यों के 8 वैसे शहरों में प्रवासन सहायता केंद्र खोले गए हैं जहां झारखंड के ज्यादा श्रमिक काम करने जाते हैं. जिन राज्यों और शहर में ऑनलाइन ये केंद्र खोले गए हैं उनमें नई दिल्ली, नीमराना (राजस्थान), अहमदाबाद (गुजरात), पुणे (महाराष्ट्र), हैदराबाद (तेलंगाना), बंगलुरू (कर्नाटक), चेन्नई (तमिलनाडु), तिरुप्पुर (तमिलनाडु) शामिल हैं. इन प्रवासन सहायता केंद्र का संचालन स्थानीय एनजीओ के माध्यम से राज्य सरकार करेगी. उद्घाटन मौके पर केंद्र संचालकों द्वारा ऑनलाइन सहायता केंद्र में की गई सुविधा की जानकारी दी गई. कुशल मजदूर के बाद राज्य सरकार का मिशन अकुशल मजदूर जिनकी संख्या करीब एक करोड़ है, उनके लिए भी दूसरे राज्यों में केंद्र खोलने की है.
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