श्रीनगर: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने के दो दिन बाद जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश सरकार के पांच मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया गया है. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, "केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर सरकार के कामकाज के नियम, 2019 के नियम 4 (2) के अनुसरण में पांचों मंत्रियों को प्रभार सौंपा है.
उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी को लोक निर्माण (आरएंडबी), उद्योग एवं वाणिज्य, खनन, श्रम, रोजगार और कौशल विकास विभाग आवंटित किए गए हैं. इसके अलावा पुंछ जिले से विधायक जावेद अहमद राणा को जल शक्ति, वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण तथा जनजातीय मामले विभाग आवंटित किए गए हैं. वहीं बारामुला जिले से विधायक जाविद अहमद डार को कृषि उत्पादन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, सहकारिता तथा निर्वाचन विभाग सौंपा गया है.
उमर मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला मंत्री सकीना मसूद (इट्टू) को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और समाज कल्याण विभाग आवंटित किया गया है. जम्मू के छंब विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक सतीश शर्मा को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, परिवहन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना, युवा सेवाएं एवं खेल तथा एआरआई एवं प्रशिक्षण विभाग सौंपा गया है. उन्होंने नेशनल कांफ्रेंस को अपना समर्थन दिया था.
उपराज्यपाल सिन्हा ने आदेश में कहा, "किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए अन्य विभाग/विषय मुख्यमंत्री के पास रहेंगे." जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2020 के अनुसार, उमर मंत्रिमंडल में केवल आठ मंत्री होंगे. प्रारंभिक रूपरेखा में एनसी को सभी पांच मंत्री मिल गए हैं तथा तीन और मंत्री पद भरे जाने हैं. एनसी को अन्य तीन सीटें भी मिलने की संभावना है, क्योंकि गठबंधन सहयोगी कांग्रेस ने अभी कोई मंत्रालय नहीं लेने और सरकार को समर्थन देने का निर्णय लिया है. सूत्रों के मुताबिक छह सीटों वाली पार्टी को एक पद दिया गया है, इससे कांग्रेस के भीतर और गठबंधन सहयोगियों के बीच मतभेद पैदा हो गया है. कांग्रेस विधायक दल के नेता गुलाम अहमद मीर ने बुधवार को ईटीवी भारत से कहा था कि पार्टी का कोई भी विधायक पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होने तक शपथ नहीं लेगा.
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