गोपालगंजः लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के मेनिफेस्टो में अग्निपथ योजना को खत्म करने की बात कही थी. लोगों को लगा था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो फिर से पहले की तरह सेना में बहाली होगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ. 4 जून को देश में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनी और कांग्रेस का यह मेनिफेस्टो कागज में ही सिमट कर रह गया.
दो साल पहले आयी योजनाः यह पहली बार नहीं है जब अग्निपथ योजना के खिलाफ आवाज उठी है. 16 जून 2022 को यह योजना लायी गयी थी. उस समय से लगातार विपक्ष आवाज उठाते रहा है. सेना में शामिल होने वाले युवा भी इस योजना के खिलाफ हैं. हालांकि बीते दो साल में इस योजना के तहत सेना में भर्ती हुए. अगले दो साल में वे रिटायर भी कर जाएंगे. विपक्ष सरकार से सेवा की अवधि को बढ़ाने की मांग कर रहा है.
सैनिक तैयार करने में 5 साल का लगता समयः अग्निपथ योजना को लेकर पूर्व सैनिक भी आवाज उठा रहे हैं और सरकार से इसमें संसोधन करने की मांग कर रहे हैं. इसी कड़ी में ईटीवी भारत की टीम ने बिहार के गोपालगंज के पूर्व सैनिकों से बात की. उन्होंने बातचीत में बताया कि यह योजना बिलकुल सही नहीं है. क्योंकि सेना के एक जवान को तैयार होने में कम से कम 5 साल का समय लगता है और यह स्कीम 4 साल में रिटायर कर दे रहा है जो कहीं से ठीक नहीं है.
'अग्निपथ से कोई लाभ नहीं': पूर्व सैनिकों ने अपने जीवन से जुड़ी बातों को साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना हमेशा देश के लिए समर्पित रही है. सेना में अग्निवीर बनाने के लिए सरकार ने जो अग्निपथ योजना लागू की है वह देश हित में नहीं है. अग्निपथ योजना से हमारे सैनिकों को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है. पूर्व सैनिक संघ के जिलाध्यक्ष अनिल वर्मा ने अग्निवीर योजना सरासर गलत बताया है.
"एक सिपाही को तैयार करने में 5 साल का समय लगता है. 4 साल के अंदर उनकी सेवाएं समाप्त हो जा रही है. टेक्निकल ट्रेनिंग कम से कम 2 साल की होती है. एक सिपाही की नॉर्मल ट्रेनिंग 1 साल की होती है. 3 साल में वह सेना के बारे में क्या जानेगा? 4 साल में उसकी रिटायरमेंट हो जाएगी." -अनिल वर्मा, जिलाध्यक्ष, पूर्व सैनिक संघ
10 साल सेवा अवधि करने की मांगः पूर्व सैनिक उदय सिंह ने बताया कि मोदी जी का निर्णय देश को कमजोर करने वाला है. उन्होंने कहा कि हमें 20 से 25 साल का अनुभव है. जो भी फौजी का लड़का या सिविलियन का लड़का फौजी बनना चाहता है उसके लिए मोदी जी गड्ढा खोद दिए हैं. 4 साल नहीं बल्कि कम से कम 10 साल की सेवा होनी चाहिए. इस दौरान उन्होंने पेंशन को लेकर भी सवाल उठाया.
"जब हम लोगों का पेंशन बंद हो जा रह है तो नेताओं का पेंशन क्यों नही बंद होना चाहिए. सेना माइंनस डिग्री में रहते हैं. धूप, गर्मी, बारिश झेलते हुए सीमा पर सुरक्षा में तैनात रहते हैं. दुश्मनों की गोलियां खाते हैं. बावजूद हम लोगों का पेंशन बंद कर दिया जाता है और ऐसी में रहने वाले सांसद-विधायक को पेंशन दिया जाता है." -उदय सिंह, पूर्व सैनिक
'इस योजना से किसी को लाभ नहीं': पूर्व सैनिक प्रदीप कुमार गिरी ने कहा कि इस योजना से ना देश का विकास, ना देश का उत्थान और ना ही सीमा सुरक्षित है. उन्होंने कहा कि सरकार को रक्षा विशेषज्ञ से सलाह लेकर 4 साल के बदले कम से कम 15 साल की सेवा करनी चाहिए. 15 साल के नीचे कोई भी कुशल सैनिक नहीं बन पाएगा. इस दौरान उन्होंने अग्निपथ योजना के नुकसान को भी बताया. कहा कि इसका असर पुराने सैनिकों पर पड़ता है.
"इस योजना का असर पुराने सोल्जरों के ऊपर होगा. अग्निवीर 4 साल में रिटायर हो जाएंगे तो पुराने सोल्जर पर एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा. अभी ऑन ग्राउंड एक सैनिक 4-4 ड्यूटी कर रहा है. पुराने जितने भी फौजी हैं सभी स्ट्रेस में हैं. अभी तो नए-नए सुसाइड कर रहे हैं. यही कंडीशन रहा तो पुराने भी इसी हालत में रहेंगे." -प्रदीप कुमार गिरी, पूर्व सैनिक
'सैनिकों के बीच मतभेद पैदा होगा': पूर्व सैनिक ने पर्मानेंट करने के सवाल कहा कि 25% को पर्मानेंट किया जाएगा. इसमें उन्हीं को सेलेक्ट किया जाएगा जो नेताओं के बांग्ला पर कुत्ता घुमाएगा. हुजूरी और झाड़ू पोछा करने वाले सोल्जर को पर्मानेंट किया जाएगा. पूर्व सैनिकों ने कहा कि इनकी नीति और नियत दोनों गलत है. उन्होंने कहा कि इससे सैनिकों के बीच मतभेद पैदा होगा. एक दूसरे को दबाने की कोशिश करेंगे. सहयोग की भावनाएं खत्म हो जाएगी.
'कब निकलेगी वैकेंसी?' सरकार का कहना है कि अग्निवीर के लिए 4 साल बाद वैकेंसी निकाली जाएगी, जिसमें वे बहाल हो सकेंगे. इसको लेकर पूर्व सैनिकों का मानना है कि सरकार सिर्फ कहती है कि वैकेंसी निकाली जाएगी लेकिन क्या कोई सरकार लिखकर दिया है? अगर वैकेंसी नहीं निकली तो फिर क्या करेंगे?
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