देहरादूनः धामी सरकार ने देहरादून के नामी सेंट जोसेफ स्कूल से जमीन वापस लेने के फैसले पर 24 घंटे के भीतर ही यू-टर्न ले लिया है. सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर बुधवार को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सेंट जोसेफ एकेडमी, देहरादून के भूमि और पार्किंग मामले पर सचिव आवास, जिलाधिकारी और एसएसपी देहरादून सहित एमडीडीए के साथ सचिवालय में बैठक की. बैठक में निर्णय लिया गया है कि सेंट जोसेफ एकेडमी से भूमि वापस नहीं ली जाएगी. साथ ही मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आवास विभाग को सेंट जोसेफ एकेडमी के लीज नवीनीकरण (रिन्यूअल) पर नियमानुसार कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं.
ये है मामला: जानकारी के मुताबिक, साल 1934 में स्थापित सेंट जोसेफ एकेडमी को सरकार ने 86 बीघा नजूल भूमि 90 साल की लीज पर आवंटित की थी. जिसमें 66 बीघा जमीन पर स्कूल बिल्डिंग और अन्य भवन का निर्माण हो गया है. जबकि करीब 20 बीघा भूमि स्कूल परिसर में खाली पड़ी है. आवंटित भूमि की लीज जनवरी 2024 में खत्म हो गई है.
Dehradun | On the instructions of Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami, Chief Secretary Radha Raturi held a meeting with Secretary Housing, District Magistrate and Senior Superintendent of Police Dehradun and MDDA in the Secretariat on the land and parking case of St. Joseph…
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 25, 2024
2012 में लगा दी थी रिन्यूअल पर रोक: सचिव आवास आर मीनाक्षी सुंदरम के आदेश के तहत, सरकार ने साल 2012 में ही अपनी भविष्य की जरूरत को देखते हुए इस नजूल भूमि की रिन्यूअल पर रोक लगा दी थी. सरकार, बढ़ते यातायात के दबाव के चलते पार्किंग निर्माण और सचिवालय परिसर के विस्तारीकरण के लिए इस भूमि का इस्तेमाल करना चाहती थी. इसके लिए डीएम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया. समिति में नगर आयुक्त, एमडीडीए के उपाध्यक्ष और एसपी ट्रैफिक सदस्य थे.
24 घंटे में लिया यू-टर्न: वहीं, मंगलवार को जांच समिति ने स्कूल में खाली भूमि की नपाई की थी. साथ ही जांच समिति द्वारा जांच करने के बाद रिपोर्ट उपलब्ध करने के लिए कहा गया था. लेकिन आज बुधवार को शासन ने आदेश जारी किया कि स्कूल से किसी भी तरह की कोई भूमि नहीं ली जाएगी.
लीज नवीनीकरण के दिए आदेश: मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि-
सेंट जोसेफ एकेडमी द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों के वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था विद्यालय परिसर के भीतर ही की जाएगी ताकि मुख्य सड़क पर आमजन को ट्रैफिक की समस्या का सामना ना करना पड़े. साथ ही आवास विभाग को सेंट जोसेफ एकेडमी के लीज नवीनीकरण (रिन्यूअल) पर नियम अनुसार कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं.
कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना: सेंट जोसेफ स्कूल को राहत दिए जाने के मामले में कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि सरकार ने सेंट जोसेफ को लीज पर दी गई 20 बीघा भूमि वापस लिए जाने की दिशा में नपाई कराई और बड़े -बड़े दावे किए थे. लेकिन एक दिन बाद ही प्रदेश सरकार बैकफुट पर आ गई है. सरकार को पहल होमवर्क करके जांच परख कर लेनी चाहिए थी. तब इस तरह के कदम उठाने चाहिए थे.
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