नई दिल्ली : कांग्रेस ने शुक्रवार को संघवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और देश भर के प्रमुख क्षेत्रों में शांति और विकास को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाने का वादा किया. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, संघवाद पर बिंदुओं को चुनाव घोषणापत्र में शामिल किया गया है क्योंकि पिछले वर्षों में, कांग्रेस और आप, टीएमसी और डीएमके जैसी अन्य विपक्षी पार्टियां अपने वादे के अनुसार 'सहकारी संघवाद' की भावना का उल्लंघन करने के लिए केंद्र पर निशाना साधती रही हैं.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री (सीएम) ममता बनर्जी, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और कर्नाटक के सीएम के सिद्धारमैया आरोप लगाते रहे हैं कि उन्हें केंद्रीय निधि में उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है. 2024 के लोकसभा चुनाव घोषणापत्र में, जिसका शीर्षक न्याय पत्र है, सबसे पुरानी पार्टी ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा तुरंत बहाल करने का वादा किया और कहा कि वह यूटी लद्दाख के आदिवासी क्षेत्रों को शामिल करने के लिए संविधान की छठी अनुसूची में संशोधन करेगी.
दक्षिण में, पार्टी ने आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा देने का वादा किया, एक मुद्दा जो पिछले 10 वर्षों से लंबित है, और यूटी पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, पार्टी ने कहा कि वह 1991 के एनसीटी दिल्ली अधिनियम में संशोधन करेगी ताकि उपराज्यपाल तीन आरक्षित विषयों को छोड़कर एनसीटी दिल्ली के मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करें.
उत्तर-पूर्व में, पार्टी ने मणिपुर में वर्तमान भाजपा सरकार को हटाने और वहां सांप्रदायिक संघर्ष के पीड़ितों और बचे लोगों के लिए उचित मुआवजा और निवारण सुनिश्चित करने के लिए राज्य में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक सुलह आयोग स्थापित करने का वादा किया. पार्टी ने नागालैंड में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए विभिन्न समूहों के साथ अंतिम समाधान और समझौता करने का भी वादा किया.
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के मणिपुर के प्रभारी महासचिव गिरीश चोदनकर ने ईटीवी भारत को बताया कि मणिपुर के लोग अभी भी संकट में हैं और राज्य में शांति की वापसी के लिए तरस रहे हैं. हाल ही में, आंतरिक मणिपुर लोकसभा सीट से हमारे उम्मीदवार प्रोफेसर अकोइजाम बिमोल अंगोमचा को धमकी दी गई थी. हमने मामले की सूचना पुलिस और चुनाव आयोग को दी है. आप आम लोगों की दुर्दशा की कल्पना कर सकते हैं. उनमें से कई अभी भी शिविरों में हैं.
उन्होंने कहा कि राज्य पिछले साल जल रहा था तब हमारे नेता राहुल गांधी लोगों हाल जानने पहुंचे थे. हमने राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग की जो हिंसा के दौरान मूक दर्शक बनी रही लेकिन कुछ नहीं हुआ. हमने प्रधानमंत्री से राज्य का दौरा करने का आग्रह किया लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में कोलकाता और गुवाहाटी का दौरा किया था, लेकिन वह मणिपुर नहीं जा सके. यही कारण है कि राहुल गांधी ने 14 जनवरी को मणिपुर से अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की. स्थानीय लोग बड़ी संख्या में उनके समर्थन में आए .
चोडनकर, जो नागालैंड के प्रभारी भी हैं, ने कहा कि अगर सबसे पुरानी पार्टी केंद्र में सत्ता में आती है तो प्रमुख उत्तर-पूर्वी राज्य में स्थायी शांति पर जोर देगी. दिल्ली में, जहां एलजी और अरविंद केजरीवाल सरकार के बीच सत्ता का संघर्ष वर्षों से चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल फैसला सुनाया कि एक निर्वाचित सरकार को अधिकारियों पर नियंत्रण की आवश्यकता है. हालांकि, पिछले साल अगस्त में संसद की ओर से पारित एक विवादास्पद अध्यादेश ने पूरे विपक्ष के कड़े विरोध के बावजूद एलजी को दिल्ली सरकार में अधिकारियों की नियुक्ति की अनुमति दी थी.
दिल्ली कांग्रेस प्रमुख अरविंदर सिंह लवली ने ईटीवी भारत को बताया कि देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए हम सब एक साथ हैं. अगर हम सत्ता में आते हैं, तो हम 1991 के कानून में संशोधन करेंगे जो कहता है कि एलजी को दिल्ली सरकार में मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना चाहिए. राज्य सरकार लोगों की ओर से चुनी गई है और उनके प्रति जवाबदेह है.
आंध्र प्रदेश में, कांग्रेस दक्षिणी राज्य में पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष श्रेणी के दर्जे पर भरोसा कर रही है. आंध्र प्रदेश के प्रभारी एआईसीसी सचिव सीडी मेयप्पन ने ईटीवी भारत को बताया कि इसमें कोई संदेह नहीं है, यह राज्य में एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि यह विकास को आगे बढ़ाने के लिए भारी धनराशि लाएगा.
