रायपुर: बुधवार को विष्णुदेव साय सरकार के छत्तीसगढ़ में तीन महीने पूरे हो गए. इस दौरान सीएम साय कई कार्यक्रमों में शिरकत करते नजर आए. इससे पहले सीएम ने सुबह में छत्तीसगढ़ के सभी कलेक्टर और एसपी की मैराथन मीटिंग ली. इस मैराथन मीटिंग में सीएम साय ने सभी एसपी और कलेक्टर को भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए. लॉ एंड ऑर्डर को सख्त तरीके से मेंटेन करने और किसानों की मदद करने की बात सीएम साय ने कही. इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पीएम नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए अधिकारियों को कहा कि वह पीएम मोदी की तरह जनता की सेवा करने को सदैव तैयार रहें.
किसानों और महिलाओं को नहीं हो कोई दिक्कत: सीएम साय ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों और महिलाओं से जुड़े योजनाओं को लेकर उन्हें भटकना नहीं पड़े. राशन कार्ड धारकों को समय पर खाद्यान्न वितरण मिलता रहना चाहिए. इसके अलावा महतारी वंदन योजना और कृषक उन्नति योजना के तहत प्राप्त राशि निकालने में इन दोनों योजनाओं के लाभार्थियों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. राजस्व से जुड़ी शिकायत पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए. इसे लेकर सीएम ने कलेक्टर्स को ताकीद दी. जनता की शिकायतों का शीघ्र निपटारा किया जाए उनकी शिकायतों को लटकाने का काम नहीं किया जाए. जिला प्रशासन केंद्रीय और राज्य योजनाओं को बिना किसी लापरवाही या अनियमितता के नागरिकों तक पहुंचाए
"जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करने पर ध्यान देना चाहिए कि राज्य सरकार और केंद्र की योजनाएं पूरी पारदर्शिता के साथ लोगों तक पहुंचे.बिना वजह किसानों को कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े और उनका काम निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरा होना चाहिए.डीएमएफ फंड का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए. इसका इस्तेमाल स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सड़क और आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए किया जाए. जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर में नल का पानी कनेक्शन प्रदान करने के लिए पानी की टंकियों का निर्माण और पाइपलाइन बिछाने का काम किया जाए": विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़
सीएम साय की अधिकारियों को नसीहत: सीएम साय ने अधिकारियों को नसीहत दी है कि शासन की तरफ से निर्धारित 5500 रुपये मानक बोरा तेंदुपत्ता का लाभ लोगों को मिले. तेंदूपत्ता संग्राहकों को विभिन्न योजनाओं के लाभ के साथ-साथ मजदूरी का समय पर भुगतान प्रदान किया जाना चाहिए. मनरेगा के मजदूरों का भुगतान तय समय पर हो.महतारी वंदन योजना और कृषक उन्नति योजना के लाभार्थियों को उनकी पहली किस्त, जो पहले ही हस्तांतरित की जा चुकी है, निकालने में कोई कठिनाई न हो.बस्तर में नक्सलवाद पर नियंत्रण के लिए स्थापित सुरक्षा शिविरों की छवि लोगों के बीच एक सुविधा शिविर के रूप में होनी चाहिए. नियाद नेल्लानार योजना का विस्तार और फायदा लोगों को मिले.
सीएम विष्णुदेव साय ने कलेक्टर और एसपी को सख्त हिदायत दी है. उन्होंने किसी भी तरह से राज्य और केंद्र की योजनाओं को लेकर कोई भी लापरवही बर्दाश्त नहीं करने की बात कही है.
