बेंगलुरू: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में 'श्रमिक न्याय' और 'हिस्सादारी न्याय' योजनाओं की चौथी और पांचवीं गारंटी की घोषणा की. मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेंगलुरु के एक निजी होटल में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और डीसीएम डीके शिवकुमार के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकरी दी.
खड़गे ने कहा, 'राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अपने समापन के करीब है. किसान न्याय, युवा न्याय और नारी न्याय गारंटी की घोषणा पहले ही की जा चुकी है. इन तीन गारंटी के तहत हमने 5 अंकों के साथ 15 गारंटी दी हैं. आज हम श्रमिक न्याय और हिसदारी न्याय गारंटी की घोषणा कर रहे हैं'.
श्रमिक न्याय गारंटी
खड़गे ने कहा, 'अगर हमारी सरकार केंद्र में सत्ता में आती है, तो हम इस श्रमिक न्याय योजना को लागू करने जा रहे हैं. कांग्रेस ने श्रमिकों के अधिकारों के उत्थान के लिए काम किया है. हमने कई कानूनों के माध्यम से श्रमिकों को सामाजिक न्याय और सेवा सुरक्षा प्रदान की है. एक दशक से अधिक समय से, पीएम मोदी ने श्रम कानूनों को कमजोर कर दिया है. श्रम कल्याण योजनाओं को भी कमजोर कर दिया गया है. हम संघ प्रणाली में विश्वास करते हैं. केंद्र द्वारा राज्यों को समय पर अनुदान का भुगतान किया जाना चाहिए. अब तक अधिकांश मुख्यमंत्री अनुदान के लिए केंद्र से गुहार लगा रहे हैं. नरेगा योजना अभी तक लागू नहीं की गई है. हमने इसे महाराष्ट्र में लागू किया है'.
खड़गे ने कहा, 'श्रमिक न्याय योजना के तहत स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान किया गया है. इसके माध्यम से, हम श्रमिकों को वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल, मुफ्त दवाएं, उपचार, आवश्यक निदान और सर्जरी सहित विभिन्न चिकित्सा सहायता प्रदान करने जा रहे हैं. हम असंगठित लोगों को प्रतिदिन कम से कम 400 रुपये का भुगतान करेंगे. हम असंगठित श्रमिकों को प्रतिदिन कम से कम 400 रुपये का भुगतान करेंगे. हम श्रमिक न्याय गारंटी के तहत शहरी रोजगार गारंटी कानून लागू करने जा रहे हैं. हम व्यापक सामाजिक सुरक्षा लागू करने जा रहे हैं जिसके माध्यम से हम असंगठित श्रमिकों के लिए जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा प्रदान करने जा रहे हैं. हम श्रमिक विरोधी कानूनों की व्यापक समीक्षा करने जा रहे हैं और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए उनमें संशोधन करेंगे.
हिस्सेदारी न्याय गारंटी
इस दौरान खड़गे ने कहा कि हम पांचवीं गारंटी हिसदारी न्याय गारंटी की घोषणा कर रहे हैं. अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है. अत: हम देश की संपत्ति को समान रूप से वितरित करने के लिए जाति सर्वेक्षण कराकर आर्थिक स्थिति की जांच करेंगे. कर्नाटक में जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो गई है. यदि कोई छोटी सी त्रुटि होगी तो हम उसे सुधार लेंगे. लेकिन पीएम मोदी जाति सर्वेक्षण से सहमत नहीं हैं.
उन्होंने कहा, 'हम हिस्सेदारी न्याय गारंटी के तहत आरक्षण सीमा को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन करने जा रहे हैं. इसके अलावा, हम अनुसूचित जाति उप-योजना और अनुसूचित जनजाति उप-योजना को पुनर्जीवित करने जा रहे हैं. हम आदिवासी वन अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देते हैं. हम जल, जंगल और जमीन को कानूनी अधिकार देने जा रहे हैं. उसके माध्यम से हम जल, जंगल और जमीन की रक्षा करने जा रहे हैं. हम वन अधिनियम में संशोधन कर आदिवासियों को सुरक्षा देने जा रहे हैं. हम लघु वन उत्पादों को भी एमएसपी की गारंटी देने जा रहे हैं. वन संरक्षण संशोधन अधिनियम और भूमि अधिग्रहण अधिनियम में सभी आदिवासी विरोधी कानून वापस लिये जायेंगे. आदिवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा और स्वशासन की गारंटी की परिकल्पना की जाएगी. हम उस क्षेत्र को अधिसूचित करने जा रहे हैं, जहां एसटी श्रेणी अधिक है'.
खड़गे ने कहा, 'हम पांच मुख्य गारंटी में पांच-पांच बिंदुओं की 25 गारंटी तय समय में लागू करने जा रहे हैं. मोदी की गारंटी अभी भी लागू नहीं हुई है. लोगों के खाते में अभी तक 15 लाख नहीं आए हैं. किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है. 70% पीएम मोदी ने जो कहा वह झूठ है. 10 साल हो गए. बुलेट ट्रेन अभी तक नहीं आई. हमारे नेता झूठ बोलने को तैयार नहीं हैं. लेकिन मोदी झूठ बोलने से डरते नहीं हैं. पुरानी ट्रेन पर रंग डालकर वंदे भारत ट्रेन चला रहे हैं. हमने ट्रेन की पटरियां बनाईं. हमने 27 नई ट्रेनें उपलब्ध कराई हैं. हम चुनाव घोषणापत्र तैयार कर रहे हैं. हम गारंटी तैयार कर रहे हैं ताकि उन्हें लागू किया जा सके'.
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