ઉલ્લેખનિય છે કે, રાહુલ ગાંધીએ ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન એક નિવેદન આપ્યું હતું જેમાં તેઓએ કહ્યું હતું કે નરેન્દ્ર મોદીએ એક એવો કાયદો બનાવ્યો છે કે જેમાં આદિવાસીઓને ગોળી મારવાની છુટ અપાય છે. ત્યારબાદ ચૂંટણી પંચે કારણ દર્શાવવા નોટીસ ફટકારી હતી તેનો રાહુલ ગાંધીએ જવાબ આપતા કહ્યું હતું કે, ભારતીય વન્ય કાયદાઓને એક સરળ ભાષામાં સમજાવવા પ્રયત્ન કર્યો હતો. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, તેમનો ઈરાદો લોકોને ભડકાવવાનો ન હતો.
ત્યારબાદ તેઓએ વડાપ્રધાન મોદી અને અમિત શાહના કેટલાક નિવેદનો યાદ કરાવ્યા હતા અને કહ્યું હતું કે આ તમામ વિવાદીત નિવેદનો હતા. ચૂંટણી પંચને વધુમાં કહ્યું હતું કે, ભાજપે તેને પ્રચાર કરતા પણ રોકવાના પ્રયત્નો કર્યા હતા જેના કારણે ભાજપે તેના વિરૂધ્ધ ફરીયાદો પણ દાખલ કરી હતી કારણ કે તેઓ એક વિપક્ષ પાર્ટીના પ્રમુખ છે અને કોંગ્રેસના સ્ટાર પ્રચારક પણ છે. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે તેમના નિવેદનમાં આદર્શ આચાર સંહિતાનો કોઈ પણ રીતે ભંગ કરવામાં નથી આવ્યો અને તેમના પ્રહારો માત્ર ભાજપ અને મોદીની નીતિયો, કાર્યક્રમો અને કાર્યોની આલોચના સુધી જ સીમિત હતા.
મહત્વનું છે કે, 23 એપ્રીલના રોજ રાહુલ દ્વારા એક નિવેદન આપવામાં આવ્યું હતું જેનું કારણ દર્શાવવા ચૂંટણી પંચ 1 મે ના નોટીસ ફટકારી હતી.
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राहुल बोले- चुनाव आयोग शिकायतों पर निष्पक्ष और गैर भेदभावपूर्ण कार्रवाई करे
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ी शिकायतों का निपटारा करते वक्त निष्पक्ष तथा गैर भेदभावपूर्ण रहे.
नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ी शिकायतों का निपटारा करते वक्त निष्पक्ष तथा गैर भेदभावपूर्ण रहे. साथ ही उन्होंने कहा है कि आदिवासियों के बारे में उन्होंने जो बयान दिया था उसमें उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है.
दरसल राहुल ने अपने एक बयान में दावा किया था कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने एक ऐसा नया कानून बनाया है जिसमें आदिवासियों को गोली मारने की अनुमति दी गयी है.
चुनाव आयोग के कारण बताओ नोटिस के जवाब में गांधी ने कहा कि उन्होंने भारतीय वन कानून में प्रस्तावित संशोधन को अपने एक राजनीतिक भाषण में संक्षिप्त कर सरल ढंग से समझाने का प्रयास किया था.
उन्होंने आयोग से यह भी कहा कि उनकी मंशा अपुष्ट तथ्यों का बयान कर लोगों को बहकाने की नहीं थी.
राहुल ने चुनाव आयोग से राष्ट्रीय दलों के नेताओं के लिये एक स्तर सुनिश्चित करने के अलावा 'निष्पक्ष, गैर-भेदभावपूर्ण, गैर-मनमाना और संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए' के लिये भी कहा.
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उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा प्रमुख अमित शाह सहित भाजपा नेताओं द्वारा दिये गए कई बयानों का हवाला दिया, जिनमें कुछ 'आपत्तिजनक' शब्द बोले गए हैं.
समझा जाता है कि कांग्रेस प्रमुख ने आयोग को यह भी बताया कि भाजपा ने उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकने के लिये लिये उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी क्योंकि वह एक राजनीतिक पार्टी के प्रमुख हैं और उसके स्टार प्रचारक भी हैं.
उन्होंने दावा किया कि उनके भाषण के दौरान उनके द्वारा आदर्श आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं किया गया था और उनकी आलोचना मोदी सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और कार्यों तक ही सीमित थी.
मध्य प्रदेश के शहडोल में 23 अप्रैल को कांग्रेस अध्यक्ष के भाषण का उद्धरण देते हुए चुनाव आयोग ने उन्हें एक मई को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. यह नोटिस उन्हें आदर्श आचार संहिता के उस प्रावधान के तहत दिया गया था जो राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ अपुष्ट आरोप लगाने से निषिद्ध करता है.
भाजपा के दो कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी जिसके बाद मप्र के चुनाव अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गयी थी
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