કશ્મીર અને લદાખના કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ બનાવવા સૌથી સારી વાત છે.
પ્રકાશ જાવડેકરે પત્રકાર પરિષદમાં કહ્યું કે370 રદ્કરવા પાકિસ્તાનને સંયુક્ત રાષ્ટ સંઘ સહિત બીજી સંસ્થા સુધી પહોંચ્યા હતા. છતાં તેઓ તમામ જગ્યાએ ખોટા સાબિત થયા છે.
100 દિવાસમાં JK નો અનુચ્છેદ 370 હટાવવાનો સરકારનો મોટો નિર્ણયઃ જાવડેકર - 100 દિવાસમાં JK નો અનુચ્છેદ
નવી દિલ્લીઃ કેન્દ્રીય પ્રધાન પ્રકાશ જાવડેકારે મીડિયા સામે કહ્યુ હતું ભાજપ સરકારના 100 દિવસના સમયગાળામાં મોટા નિર્ણયો લીધા છે. સરકારે કહ્યું હતું કલમ 370,અર્ટિકાલ-35A અને જમ્મૂ- કશ્મીર અને લદાખના જોડાણ માટે લાવામાં આવ્યો હતો.
100 દિવાસમાં JK નો અનુચ્છેદ 370 હટાવવાનો સરકારનો મોટો નિર્ણયઃ જાવડેકર
કશ્મીર અને લદાખના કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ બનાવવા સૌથી સારી વાત છે.
પ્રકાશ જાવડેકરે પત્રકાર પરિષદમાં કહ્યું કે370 રદ્કરવા પાકિસ્તાનને સંયુક્ત રાષ્ટ સંઘ સહિત બીજી સંસ્થા સુધી પહોંચ્યા હતા. છતાં તેઓ તમામ જગ્યાએ ખોટા સાબિત થયા છે.
Intro:Body:
Conclusion:
100 दिनों के भीतर JK से अनुच्छेद 370 हटाना सरकार का सबसे बड़ा फैसला : जावड़ेकर
नरेंद्र मोदी सरकार के 100 दिनों के कार्यकाल को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस वार्ता की. उन्होंने कहा है कि इन 100 दिनों में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35-A खत्म कर, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाना सबसे अहम कदम है. जानें उन्होंने और क्या कहा
नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि कभी किसी सरकार ने अपने 100 दिनों के कार्यकाल में इतने बड़े फैसले नहीं लिए हैं जितने मोदी 2.0 सरकार ने लिए हैं.
जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने सबसे बड़ा फैसला अनुच्छेद 370 आर्टिकल- 35A और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के गठन के बारे में लिया था. उन्होंने कहा कि 35 दिन हो गए हैं और जम्मू कश्मीर में केवल कुछ छोटी घटनाएं हुई हैं और हालात भी धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं.
बकौल जावड़ेकर, अनुच्छेद 370 को रद्द करने के फैसले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र संघ सहित कई और संस्थाओं के दरवाजे खटखटाए, लेकिन पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा रहा.
प्रकाश जाड़ेकर ने कहा कि मोदी सरकार की सबसे बड़ी विशेषता जनभागीदारी है और उसके सरकार ने पहले योगा, स्वच्छ भारत योजना और अब फिट इंडिया जैसे अभियान शुरू किए हैं.
Conclusion:
