ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਖਰਾਬ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਉੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਪੀਕ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ETAuto ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਆਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"-ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਖਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਾਇਲਟ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ/ਬਾਹਰੀਆਂ 'ਤੇ 13 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਨੋਨੀਤ ਸੜਕ ਜਾਂ ਰੂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ।