ਲੁਧਿਆਣਾ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਜਿਆ ਬਿੱਗੁਲ (ETV BHARAT) ਪਾਰਟੀ ਚਿੰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਚਿੰਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਚਿੰਨ ਹੀ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨਿਯਮ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਹਵਾਲੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦ, 150 ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ 13,241 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਧੜੇਬੰਦੀ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਰਟੀ ਚਿੰਨ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੜੇਬੰਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਵਿਚ ਅੜਚਨ ਜਰੂਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਲਲਤੋ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ। ਸਗੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਤੇ ਰੁਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
