ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਨਾਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਈਵੀਐੱਫ (IVF) ਟੈਕਨੋਲਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਰਹੂਮ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸੇ - Sidhu Musawalas family
IVF ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਮਰਹੂਮ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Published : Mar 20, 2024, 3:57 PM IST
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਦਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਔਰਤ ਅਤੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 55 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਦੀਪ ਗੋਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।
ਜ਼ਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ: ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਮੋਟਾਪਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈਵੀਐੱਫ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।