ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ:ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਿਪਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 1998 'ਚ ਬਾਰਾਮੁੱਲਾ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਨਗਰ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਦੀਵੀਂ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਂ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾ ਦੇ ਕਟਿਹਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂ-ਮੋਟੋ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਕਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇਨਸਾਫ:ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿਪਾਹੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣਾਂ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1998 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਉਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਗੇਟ ਹੀ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੋਲੋਨੰਗਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿਪਾਹੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਂਦ 'ਚ ਲਿਆਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭਾ 'ਚ ਕਾਬਜ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਉਹ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ।