ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਮਐਲਏਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਜੀਟੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨ੍ਹੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਲਾਏ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੈਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
'ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਲੇਬਰ ਜੁੜੀ'
ਯੂਸੀਪੀਐਮਏ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਲੇਬਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਵਤਾਰ ਭੋਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।