ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ 'ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ' ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਪਵਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 54 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੈਬਿਨਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣਾਂ
ਪਵਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 1952, 1957, 1962 ਤੇ 1967 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਸਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1970 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲ 2029 ਵਿੱਚ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ' ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ (ETV BHARAT) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਖਰਚ ਘੱਟੇਗਾ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਪਵਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਕਾਫੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਖਰਚ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
54 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਵਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 54 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੈਬਿਨਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਵਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
