ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖਤਮ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੁਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ-ਵੇਚਣ ਲਈ ਐੱਨਓਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰੋਪੜ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਆਮਦਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨਓਸੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਪਾਰਿਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।


ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਵੇਚੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ।