ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਸ ਖਰੜੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਖਰੜੇ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ
ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਗਾਮੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਵਿਚਾਰ ਖੁਣੋ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਰੜੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਡਾ.ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਡਾ.ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ।
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
