ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਨਾਰਕੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਐਨ-ਕੌਰਡ) ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ.) ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 31 ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਰਮਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸੰਧਿਆ ਮੌਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਦੀ ਚੈਕ ਲਿਸਟ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 30,000 ਰਿਟੇਲ ਸੇਲ ਅਤੇ ਹੋਲਸੇਲ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 134 ਹੋਲਸੇਲ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਅਤੇ 463 ਰਿਟੇਲ ਸੇਲ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਮ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਲਿਆਉਣ-ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਆਈ.ਐਨ. ਅਤੇ ਈ ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਐਨ-ਕੌਰਡ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰੈਵੈਨਿਊ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਨੈ ਬੁਬਲਾਨੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੇਨਾ ਅੱਗਰਵਾਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਜ਼ੋਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਨਸੀਬੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
