ਜਾਣੋ, ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਲੁਧਿਆਣਾ:2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਮੰਗ: ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਵੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਾਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜਰੂਰ ਲਵੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ MSMEs ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ:ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਗੂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਚੇਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਹੂਜਾ ਅਤੇ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਜੋ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਵਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਕਰ ਜਾਵੇ।
ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੀ ਮੰਗ:ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਘਾਟੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਐਮਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਐਮਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ 43 ਬੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਝਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
