ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ (ਐਲਜੀ) ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ 'ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਨਆਈਏ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਨੇ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਸਮੇਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ: ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। LG ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 'ਆਪ' ਮੁਖੀ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼:ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ NIA ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 7 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਪੰਨੂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਨਆਈਏ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
