ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ: ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ 'ਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ 20 ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਠੱਪ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ: ਇੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਸ਼ੰਭੂ, ਜੁਲਕਾਂ, ਪਸੀਆਂ, ਪਾਤੜਾਂ, ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ, ਸਮਾਣਾ, ਘਨੌਰ, ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬਲਭੇਰਾ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਦੇ ਥਾਣਾ ਲਾਲੜੂ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸੰਗਤ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਾਣਾ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਖਨੌਰੀ, ਮੂਨਕ, ਲਹਿਰਾ, ਸੁਨਾਮ ਅਤੇ ਛਾਜਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਾਣਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਬੰਦੀ: ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਵਾਇਰਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੁੱਦਾ: ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਠੱਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
