ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਪਨਗ੍ਰੇਨ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪਨਸਪ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਤੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਮਿਤੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਤੀ 30-11-2024 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਝੋਨਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਯੋਗ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ।
“ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਫਾਰ ਖ਼ਰੀਦ 2024-25” ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ (ਆਰ.ਓ.) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨਾ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚੌਲ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਚੌਲ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਡਿਲਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ; ਸੱਤ ਨਵੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ਪੇਸ਼
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਲਗਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਨਵੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਮਾਰਤ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਲੈਬ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਜੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਤੇ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 6.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 100 ਤੋਂ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ। 250 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਵਜੋਂ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ) ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 10/167/2013-ਐਸ.ਟੀ.ਈ.(5)/1510178/1 ਮਿਤੀ 27 ਜੂਨ 2019 ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 10/167/2013-ਐਸ.ਟੀ.ਈ.(5)/308-313 ਮਿਤੀ 22 ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ 281 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 281 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ‘ਡੈਮ ਰਿਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਦੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 281 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 196.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਲਾਗਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 84.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੌਂਜੀਦਾਰ ਜਾਂ ਤਰੱਦਦਕਾਰ (ਵੈਸਟਿੰਗ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ)-ਰੂਲਜ਼, 2023 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ