ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ NIA ਦੁਆਰਾ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸਾਲ 2020 ਦਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ: ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੱਕ 'ਚ ਕਥਿਤ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਾਂਡਰ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਨਾਇਕੂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਹਿਲਾਲ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ੇਰਗੋਜ਼ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ।
29 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਰਾਮਦਗੀ: ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਲਾਲ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਾਮਲਾ NIA ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਨਆਈਏ ਕੇਸ ਦੇ 11 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਸੰਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਿਲਾਲ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ੇਰਗੋਜੀ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ 209 ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਨਆਈਏ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 43 ਡੀ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ:ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿਲਾਲ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ।"
ਹਾਈਕੋਰਟ ਜੱਜ ਨੇ ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ: ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਮੁਲਜ਼ਮ 'ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਨਕਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਗੁਰਸੰਤ ਸਿੰਘ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ।" ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਲਾਲ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੱਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਚਲਕੇ ਅਤੇ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੋ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
