ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼, ਜਾਣੋ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ - unified pension scheme

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨਾਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀਐਸ ਯਾਨੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।


ਯੂਪੀਐਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ : ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਪੀਐਸ ਨੂੰ ਯੂਪੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਪੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਐਨ ਕੇ ਕਲਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 10 ਸਾਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰੈਜੂਟੀ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਐ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਵੀ ਯੂਪੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ:ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਨਐਸ ਕਲਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਐਨਪੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੰਪਲੋਈ ਅਤੇ ਇੰਪਲੋਈਅਰ ਸ਼ੇਅਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਪੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਅਤੇ 40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 40 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸਕੀਮ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।