ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰੜਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਟੜਾ ਅਜਿਹੀ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਤੇ ਤੱਥਹੀਣ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਤੇ ਤੱਥਹੀਣ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ: ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਨੰ: 515 ਰਾਹੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸ. ਖੱਟੜਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਪੈਰਵਾਈ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹਿਰ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਠੋਸ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ:ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜ਼ੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਡਾ: ਅਮਨ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 7 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆਰਡਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਆਈਏ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਇੰਸ: ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੱਥ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਹੈ।
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੈਅ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗਲਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ।
