ਫੈਸਲਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ (ETV BHARAT PUNJAB (ਰਿਪੋਟਰ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਜਿਸਤੂ)) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਵਿੱਚ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੈਸ਼ਨ:ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਦ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 2 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 4 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਸ ਹੋਏ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ 75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਰਾਜ ਯੁਵਾ ਨੀਤੀ 2024 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਯੁਵਾ ਨੀਤੀ 2024 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
