ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ - Farmers rejected Modi MSP

Farmers rejected Modi MSP : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 23 ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਠਿੰਡਾ :ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 23 ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਮਾਤਰ 117 ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ : ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ : ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਭਾਵ ਉੱਪਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਆਮੀ ਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 23 ਦੀਆਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।