ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾਂ ਆਵੇਗਾ ਬਿੱਲ, ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ - ELECTRICITY EXPENSIVE

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਵੈਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਲਾ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ

ਘਰੇਲੂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕੁਲ ਸਾਲਾਨਾ 133 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ’ਚੋਂ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਕਾਰ ਭਰੇਗੀ ਜਦਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲਾਨਾ 13 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੋਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋ ਤੋਂ ਸੱਤ ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪਹਿਲੇ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ 10 ਪੈਸੇ, 101 ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ 12 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 18 ਸੌ ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ

ETV BHARAT (ETV BHARAT)

2022 ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 654.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 44,239 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 15 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।