ਪੰਜਾਬ

punjab

ETV Bharat / state

ਬਜਾਜ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ - Bajaj Finance Company fined

Bajaj Finance Company fined: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਜਾਜ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਾਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ।

BAJAJ FINANCE COMPANY FINED
ਬਜਾਜ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ (ETV Bharat Barnala)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : Jul 20, 2024, 8:37 PM IST

ਬਰਨਾਲਾ:ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬਜਾਜ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਾਸ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦੇ ਜੋੜੇ ਗਏ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਅਤੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗਰਗ ਅਤੇ ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਦੌਰਾਨ ਬਜਾਜ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਪਾਸੋਂ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 2020 ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤ ਛੋਟੀ ਕਰਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ਼ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਓੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਜੋ ਓ.ਟੀ.ਪੀ ਕੰਨਫਰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਓ.ਟੀ.ਪੀ ਕੰਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਠੱਗੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਬਜਾਜ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗਰਗ ਅਤੇ ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋ ਕਰਜ਼ 2019 ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਆਜ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜੋ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁੁਪਏ ਵਿਆਜ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੈਂਟਲੀ ਹਿਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ (ਕੁੱਲ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ) ਬਤੌਰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੰਪਨੀ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਵਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ABOUT THE AUTHOR

...view details