ਬਰਨਾਲਾ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲਾਗੂ
ਅੱਜ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਲਿਖ਼ਤੀ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲ –ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਹਿਚਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2011 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਬਣੀ ਪਿਕਟਸ ਸੁਸਾੲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਏ ਸੀ ਲਾਰੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਗਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ 15 ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-2 ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੁੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਐਲਾਨ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।