ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਣ 'ਚ 40 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਘਾਟ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਐਡਵਾਈਜਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਣਗੇ (Etv Bharat) ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਵਾਧੂ ਤਾਕਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਬਦਲਾਅ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 1955 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 11 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਸੀ., ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਸਚਿਨ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ
- ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ - 1
- ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) 1
- ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) 1 ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ-1
- ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-1
- ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ 1
- ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 1
- ਸਕੱਤਰ (ਦੋ ਅਹੁਦੇ)
- ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ
- ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। AGUMT ਕੇਡਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
