ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ:ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਸਫਾਈ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕ ਗਿਆ ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਲੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ: ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਲ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਆਦਿ ਨਾ ਸੁੱਟ ਸਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 2020 ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ 3 ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਸਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 225 ਐਮ ਐਲ ਡੀ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।