ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਫੀਮ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਦਕਿ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਪਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫੀਮ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਿਆ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਜਾਣੋ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਠਹਾਕੇ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Published : Mar 7, 2024, 4:49 PM IST
ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ: ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਾਂਗ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜੀਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼:ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਥੇਟਿਕ ਡਰੱਗ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਲਈ ਇਹ ਖੇਤੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਨਾ ਬਧੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਨਾਲ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।